नवी दिल्ली : देशातील संकटात सापडलेल्या वाहन उत्पादक क्षेत्रासाठी संसदीय समितीने जीएसटी कर कपातीची सूचना केली आहे. जुलै 2018 पासून आर्थिक संकटात सापडलेले हे क्षेत्र जोपर्यंत सुरळीत होत नाही, तोपर्यंत या क्षेत्रावर आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटी करात कपात करण्यात यावी आणि सर्व राज्यांमध्ये एकसमान रस्ता कर (रोड टॅक्स) आकारण्यात यावा अशी सूचना संसदीय समितीने केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

अवजड उद्योगासाठीच्या 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठीच्या मागण्यांचा आढावा या समितीने घेतला आहे. वाहन उद्योग हा देशातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वाधिक वेगाने विस्तारणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. देशाच्या औद्योगिक जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचे योगदान 27 टक्के इतके आहे. तर मॅन्युफॅक्चरिंग जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचा वाटा 49 टक्के इतका आहे. देशातील ऑटोमोबाईल क्षेत्र जवळपास 3.7 कोटी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती करते. ऑटोमोबाईल क्षेत्राकडून सरकारला 1.5 लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी कर मिळतो.

सध्या देशातील ऑटोमोबाईल क्षेत्र मंदीच्या तडाख्यात सापडले आहे. ग्राहकांना पुरेशा पत पुरवठ्याचा अभाव, कर्ज देताना बॅंकांकडून अधिक कडक नियमांचा वापर, पाच वर्षांसाठीच्या थर्ड पार्टी विम्याच्या हफत्यातील वाढ, एप्रिल 2020 पासून देशात बीएस-6 निकषांची अंमलबजावणी आणि ऑटोमोबाईल कंपन्या, सुटे भागांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या यांच्यावर आकारण्यात येणारा उच्च जीएसटी करदर हे घटक या क्षेत्रात मंदी येण्यास कारणीभूत असल्याचे संसदीय समितीने नमूद केले आहे.

पाच वर्षांसाठीच्या अपफ्रंट विम्याला स्थगिती द्यावी किंवा तो पुढे ढकलण्यात यावा आणि या क्षेत्राची स्थिती पूर्ववत होईपर्यत जीएसटी करात कपात करण्यात यावी अशा सूचना संसदीय समितीने केल्या आहेत.

या व्यतिरिक्त वाहनांची मागणी वाढावी यासाठी नवीन धोरण, इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या लिथियम आयन सेल बॅटरीवरील आयातशुल्कात कपात, सर्व राज्यांमध्ये एकसमान रोड टॅक्सची आकारणी या सूचनासुद्धा समितीने केल्या आहेत.