मुंबई - डी. एस. कुलकर्णी यांना आभासी तारणावर कर्ज दिल्याप्रकरणी पोलिसांनी बॅंक ऑफ महाराष्ट्रमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर केलेली कारवाई नियमबाह्य असल्याचे आज अर्थमंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले जात आहे, असा याचा अर्थ घेऊ नये, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

अशा कारवाईसाठी योग्य यंत्रणा अस्तित्वात आहे. मात्र, सदरची कारवाई करताना काही नियमांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. भारतासारख्या मोठ्या देशात अशा चुका होतात. मात्र, त्याचा फायदा संबंधित यंत्रणा आणखी सक्षम होण्यासाठी होत असतो, असे या अधिकाऱ्याने नमूद केले.

अशी आहे यंत्रणा
सर्वसाधारणपणे केंद्र सरकारचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावरील कारवाई राज्य पोलिस दलाच्या अखत्यारीत येत नाही. ती केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआयकडे) सोपविली जाते; त्याचप्रमाणे राज्य सरकारच्या एखाद्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई करायची असेल, तर त्यासाठी केंद्र सरकारलाही राज्य सरकारची परवानगी आवश्‍यक असते, याकडेही अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.