मुंबई: रिझर्व्ह बँकेने एटीएमसंबंधित ग्राहकांच्या तक्रारींची दखल घेत अखेर ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. बँकेच्या ग्राहकांनी एटीएमच्या मासिक वापरासंबंधी निर्धारित करण्यात आलेल्या व्यवहारमर्यादेविषयी अनेक तक्रारी रिझर्व्ह बॅंकेकडे केल्या होत्या. आता आपले बँक खाते असलेल्या बँकेच्या एटीएममधून किंवा इतर बँकेच्या एटीएममधून रोख रक्कम काढल्यास तेच व्यवहार आता मासिक विनाशुल्क व्यवहारांमध्ये मोजण्यात यावेत असा आदेश अखेर रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. 

सध्या ग्राहक कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढतो. त्याला इतर बँकांच्या एटीएममधून पैसे काढण्याची मुभा देण्यात आली आहे. शिवाय ग्राहक इतर बँकांच्या एटीएमचा वापर पिन बदलण्यासाठी किंवा नवीन चेक बुक मागण्यासाठी देखील करतो. शिवाय आपले खाते असलेल्या बँकेत पैसे नसल्यास ग्राहक इतर बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढतो. त्यामुळे इतर बँकांच्या एटीएमवर मात्र ताण येतो. त्या बँकेच्या ग्राहकांना देखील बऱ्याचदा पैसे मिळत नाहीत. म्हणून रिझर्व्ह बँकेने काही वर्षांपासून अन्य बँकांच्या एटीएमच्या मुक्त वापरावर निर्बंध आणले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या नियमानुसार अन्य बँकांच्या एटीएम वापरासाठी दरमहा पाच विनाशुल्क व्यवहार करण्याची मुभा ग्राहकांना देण्यात आली आहे. या विनाशुल्क व्यवहारांचे प्रमाण शहरांच्या दर्जानुसार बदलण्यात आले आहे. पाच विनाशुल्क व्यवहार झाल्यानंतर प्रत्येक व्यवहारामागे सध्या किमान 30 रुपये शुल्क आकारले जाते. 

ग्राहक इतर बँकांच्या एटीएमचा वापर आपल्या खात्यात असलेली रक्कम बघण्यासाठी किंवा चेकबुक, नवीन पिनसाठी करतात. त्यामुळे या व्यवहारांच्या माध्यमातून ग्राहक पैसे काढत नसतो. मात्र बँक अशा व्यवहारांना देखील पहिल्या 5 विनाशुल्क व्यवहारांमध्ये करते. त्यामुळे इतर बँकांमधून पैसे काढण्याची विनाशुल्क मर्यादा संपते. मात्र बँकेकडून या व्यवहारांची गणना देखील विना शुल्क व्यवहारांमध्ये केली जात असल्याने नंतर शुल्क आकारले जाते. तसेच बऱ्याचदा तांत्रिक समस्येमुळे रद्द झालेले व्यवहार किंवा एटीएम मशिनमध्ये पुरेशी रोकड नसल्याने होऊ न शकलेले व्यवहारही विनाशुल्क व्यवहारात गणले जात आहेत. आता रिझर्व्ह बँकेने आदेश दिले असून फक्त रोख रक्कम काढण्याचे व्यवहारच विनाशुल्क व्यवहारांमध्ये विचारात घ्यावे लागणार आहे.  रिझर्व्ह बँकेने एका परिपत्रकाद्वारे  सर्व (अनुसूचित, व्यावसायिक, सहकारी, ग्रामीण) बँकांना सूचना दिली असून रोख रक्कम काढण्यासाठी केलेल्या व्यवहारांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहारासाठी शुल्क आकारले जाऊ नयेत, असे आदेश दिले आहेत.