नवी दिल्ली - नीरव मोदी, मेहुल चोक्‍सी यांच्यासह नोटाबंदीच्या काळात झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे बॅंकांचे कंबरडे मोडले आहे. गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या गैरव्यवहारांमुळे बॅंकांना तब्बल ७० हजार कोटींचे नुकसान झाल्याची धक्कादायक माहिती मंगळवारी (ता.७) केंद्र सरकारने संसदेत सादर केली.

गेल्या आर्थिक वर्षात बॅंकांमधील आर्थिक गैरव्यवहारांचे प्रमाण उच्चांकावर गेले. आर्थिक घोटाळेबाजांपुढे हतबल झालेल्या बॅंकांना २०१६-१७ मध्ये सर्वाधिक ३६ हजार ६९४ कोटींची किंमत मोजावी लागली. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार,आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे बॅंकांना २०१५-१६ या वर्षात १६ हजार ४०९ कोटी, २०१७-१८ मध्ये १६ हजार ६५२ कोटींचे नुकसान झाले. बनावट कागदपत्रांद्वारे कर्जमंजुरी, बनावट हमीपत्रे, लाच देऊन कर्जमंजुरी आदी प्रकारे गैरव्यवहार झाल्याचे अर्थ राज्यमंत्री शिवप्रताम शुक्ला यांनी सांगितले.

बुडीत कर्जांवर तोडगा काढून त्यातून वसुली करण्यासाठी बॅंकांना दिवाळखोरी आणि नादारी विधेयकाची प्रभावी अंमलजावणी करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. देशातील १२ बड्या बुडीत कर्ज खात्यांमध्ये बॅंकांचे १ लाख ९७ हजार ७६९ कोटी अडकले आहेत.

सार्वजनिक बॅंकांना लवकरच नवे प्रमुख 
सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बॅंकांचे प्रमुखपद रिक्त असून, ते भरण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने मंगळवारी राज्यसभेत दिली. अर्थमंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, ‘‘बॅंकांच्या प्रमुखांची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ‘बॅंकिंग बोर्ड ब्युरो’ने उमेदवारांची मुलाखती घेतल्या आहेत. निवडीची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकेच्या प्रमुखपदी निवड करताना अतिशय काटेकोर पद्धती अमलात आणण्यात आली आहे.’’