नवी दिल्ली - भारतीय बँकांना येत्या 1 ते 2 वर्षात 20 ते 50 अब्ज डॉलरची भांडवल उभारणीची गरज भासणार आहे. कर्ज थकबाकीदार लघू उद्योगांच्या दिवाळखोरी व नादारी प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याने बँकांच्या अनुत्पादित कर्जात  मोठ्या प्रमाणावर वाढ होण्याची  शक्यता वर्तविली जात आहे.

बँकांचे कर्ज थकविलेल्या लघू आणि मध्यम उद्योगांवर दिवाळखोरी व नादारी संहितेअंतर्गत कारवाई करण्यास बँकांना एक वर्षांपुरती स्थगिती दिली आहे. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने दिवाळखोरी सुरू करण्यासाठी किमान उंबरठा आधीच सहा महिन्यांपर्यंत वाढविला होता. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या दिवाळखोर प्रक्रियेचा स्थगिती कालावधीत आणखी सहा महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाच्या रक्कमेत वाढ होण्याची शक्यता बँकांकडून व्यक्त होत आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्र सरकारने बँकांच्या भांडवलासाठी कोणत्याही निधीची तरतूद केलेली नाही. 

देशात कोरोनाच्या रुग्णांनी 2 लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. मात्र देशात आणखी परिस्थिती बिघडल्यास त्याचा अर्थव्यवस्थेवर आणि बँकांबर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. परिणामी बँकांना दोन वर्षांच्या काळात  50 अब्ज डॉलर भांडवल उभारणी करणे आवश्यक आहे.

अनुत्पादक कर्जात 20 ते 60 टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. परिणामी भारतीय बँकिंग क्षेत्राला 20 अब्ज डॉलर भांडवलाची गरज लागेल. त्यापैकी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सुमारे 13 अब्ज डॉलर भांडवलाची गरज भासेल.

रिझर्व्ह बँकेने 6 महिन्यांचा ईएमआय हॉलिडे'ची घोषणा केल्याने बँकांपुढील अडचणींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

भारताची वित्तीय तूट 4.59 टक्क्यांवर पोचली आहे. सरकारने वित्तीय तूट ही एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 3.8 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. सरकारने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टापेक्षा त्यात
80 बेसिस पॉईंटची वाढ झाली आहे.

कोरोना कर्ज थकविलेल्या उद्योगांच्या पथ्यावर

कर्ज थकविलेल्या उद्योगांवर दिवाळखोरी कायद्याच्या कलम 240 ए अंतर्गत कारवाई होते. एका वर्षांसाठी या कलमाला स्थगिती दिल्याचा फटका बँकांना बसणार असल्याचे मानले जाते. अनेक कंपन्यांची कर्जे करोना संक्रमण सुरू होण्यापूर्वी थकीत झाल्याने या थकीत कर्जाचा आणि करोना बाधेचा तसा संबंध नाही. परंतु सरसकट सर्वच थकबाकीत कर्जाना स्थगिती दिल्याचा फायदा या थकबाकीदारांना मिळण्याची शक्यता आहे.

उद्दिष्टांनाच हरताळ
 सरसकट स्थगितीमुळे दिवाळखोर प्रक्रियेच्या उद्दिष्टांनाच हरताळ फासला गेल्याने बँकांच्या अनुत्पादित कर्जात वाढ होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. बँकांना उपलब्ध असलेले कायदेशीर संरक्षण नष्ट झाल्याने चुकीचे संकेत दिले असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. अनेक समस्यांनी ग्रासलेल्या बँकिंग उद्योगाला यामुळे कोरोनाची तीव्र झळ येत्या काळात बसण्याची शक्यता आहे.