न्यूयॉर्क - बुडीत कर्जे व अनुत्पादित मत्ता यांचा मोठा प्रश्‍न भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे देशातील बॅंकिंग व्यवस्थेवरही विपरीत परिणाम होत असून, या प्रश्‍नाची सोडवणूक करण्यासाठी सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देईल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे. 

परराष्ट्र संबंध परिषदेदरम्यान एका कार्यक्रमात जेटली बोलत होते. ते म्हणाले, बुडीत कर्जांची वीस ते तीस मोठी खाती आहेत. भारतासारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेला अशा प्रकरणांमध्ये मार्ग काढता येणार नाही, अशीही स्थिती नाही. तथापि ही समस्या खूप वर्षे रेंगाळल्यामुळे बॅंकिंग व्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होताना दिसून येत आहे. त्याकडे आता लक्ष द्यावे लागणार असल्याचे जेटली यांनी यावेळी नमूद केले. 

भारतीय बॅंकांचे कर्मचारी सध्या ज्या वातावरणात काम करीत आहेत त्याचाही एक विपरीत परिणाम होताना दिसत आहे. भारतात भ्रष्टाचारविरोधी कायदे कठोर व व्यापक आहेत. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणाही व्यापक आहेत. साहजिकच बॅंकांचे अधिकारी मोकळेपणाने किंवा स्वत:च्या जबाबदारीवर काम करणे टाळू लागले आहेत. निर्णय प्रक्रियेतील छोटासा सहभागसुद्धा भ्रष्टाचारासंबंधी कारवाईला पुरेसा ठरू शकतो, याची भीती या अधिकाऱ्यांना आहे. त्यामुळे बॅंकिंग व्यवस्थेतील ही त्रुटी दूर करण्याची वेळ आली आहे. या विषयी संसदीय समितीनेही शिफारस केली आहे, अशी माहितीही जेटली यांनी यावेळी दिली. 

संसदीय समितीच्या शिफारशींबाबत जेटली म्हणाले की, योग्य त्या उपाययोजना करीत असून त्या आता अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. आगामी संसदीय अधिवेशनाच्या काळात त्यांना मंजुरी मिळण्याची शक्‍यता आहे, असेही जेटली यांनी यावेळी सांगितले. रिझर्व्ह बॅंकेनेही सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना जादा अधिकार देण्याच्या संबंधात काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत, त्याचाही सध्या विचार सुरू आहे, असे जेटली म्हणाले. 

गेल्या तीन वर्षांमध्ये सातत्याने जागतिक बाजारपेठेत मंदीचे वातावरण आहे. मात्र भारताने सातत्यपूर्ण 15 ते 18 टक्के वार्षिक महसूल वाढ नोंदविली आहे, हे देशाच्या दृष्टीने फायद्याचे आहे. वस्तू व सेवाकर कायद्याच्या अंमलबजावणीने करसंकलन आणखी वाढून त्यामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत होणार असल्याचे जेटली यांनी यावेळी नमूद केले.