कर्ज परतफेडीसाठी दिलेल्या स्थगिती दिलेल्या (मोराटोरियम पिरियड) सहा महिन्यांच्या कालावधीतील व्याजाची माफी किंवा सवलत देता येणार नाही. यामुळे बॅंकिंग क्षेत्राचे स्थैर्य आणि आरोग्य धोक्यात येईल, असे रिझर्व्ह बॅंकेने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. जर या सहा महिन्यातील कर्जाच्या हफ्त्यांवरील व्याज माफ करण्यात आले तर बॅंकांना जवळपास २ लाख कोटी रुपयांचा तोटा होईल आणि त्याचा खूप मोठा फटका बॅंकिंग क्षेत्राला बसेल असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे.

 ज्या ग्राहकांना लॉकडाऊनच्या काळात बॅंकांच्या कर्जाचे हफ्ते भरणे शक्य नाही त्यांना ते न भरण्यासाठी सहा महिन्यांची सवलत रिझर्व्ह बॅंकेने दिली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मोराटोरियम पिरियड किंवा कर्जाच्या हफ्त्यांच्या परतफेडीस मुदतवाढ ही फक्त तात्पुरती सवलत आहे, हे काही कर्जाच्या हफ्त्यांना माफ करणे नव्हे, असे रिझर्व्ह बॅंकेने सर्वोच्च न्यायालयासमोर स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात ५ जूनला सुनावणी होणार आहे. कोविड-१९ महामारीमुळे निर्माण झालेल्या संकटाला लक्षात घेता बॅंकांनी मुदतवाढीच्या कालावधीतील व्याज माफ करावे अशी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

*रिझर्व्ह बॅंकेने ग्राहकांना सहा महिन्यांचा मोराटोरियम पिरियड दिला आहे. 
* रिझर्व्ह बॅंकेने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले प्रतिज्ञापत्र
* या कालावधीतील व्याज माफ केल्यास बॅंकांना २ लाख कोटी रुपयांचा फटका
* व्याज माफ केल्या देशातील बॅंकांचे आर्थिक स्थैर्य आणि आरोग्य धोक्यात

या खटल्यासंदर्भात न्यायालयाच्या नोटीसला उत्तर देताना रिझर्व्ह बॅंकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने २७ मार्चला बॅंकांनी कर्जांच्या हफ्त्यांच्या परतफेडीसाठी ग्राहकांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची सूचना बॅंकांना केली होती. कोरोनामुळे सुरू असलेल्या लॉकडाऊन काळात कर्जदारांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेला सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने हा आदेश काढला होता. त्यानंतर पुन्हा २२ मेला रिझर्व्ह बॅंकेने हा कालावधी सहा महिन्यांसाठी वाढवला होता.