यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा विचार करताना मागील तीन वर्षांचा संदर्भ बघायला हवा. २०१९ मध्ये कॉर्पोरेट कर कमी करून सरकारने उद्योगजगतावर विश्वास दाखवला. कराचे दर कमी केले असले तरी अनुपालन व ‘विवाद से विश्वास तक’ आदी योजनांवर भर दिल्यामुळे करसंकलन वाढले. त्यानंतरच्या वर्षी सरकारने आत्मनिर्भरतेवर भर देत, जिथे जिथे देशांतर्गत उद्योगाला संरक्षण हवे होते, आयात स्वस्त होती, तिथे तिथे ‘अँटी डंपिंग’ कर लादून देशांतर्गत उत्पादनाचे भाव आयात मालाच्या समान पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याखेरीस उत्पादन निगडित प्रोत्साहन योजनेंतर्गत विविध क्षेत्रांना मोठे पाठबळ दिले. या वर्षी टेक व डेटा या क्षेत्रांना मोठे प्राधान्य दिल्यामुळे अधिक विस्तार व वरची पातळी गाठली आहे.

वित्तीय तूट व करसवलत याकडे दुर्लक्ष करून पायाभूत क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करायचे सरकारने ठरविले आहे. सरकारच्या या उद्योगस्नेही धोरणाचे व त्या अनुषंगाने येणाऱ्या भरघोस प्रोत्साहनाचे स्वागतच केले पाहिजे. दुर्दैवाने गेली दोन वर्षे अर्थव्यवस्था कोविडग्रस्त होती, आता ती मरगळ झटकायला तिचे सर्व घटक तयार झाले असावेत, असे चित्र दिसते. अर्थव्यवस्था व शेअर बाजाराशी निगडित काही घडामोडी विचारार्थ घेऊनच भांडवल बाजाराकडे बघावे लागेल.

1) प्रथम एक महत्त्वाचा मुद्दा बघू. गेली दोन वर्षे शेअर बाजार भरभरून देत आहे. हा बुडबुडा तर नाही ना, अशी शंका सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला येणे साहजिक आहे. बुडबुडा असलाच तर तो काही विशिष्ट क्षेत्रातच होता. ज्या ज्या क्षेत्रात कंपन्यांच्या आजच्या नफ्यातोट्याकडे दुर्लक्ष करून व पुढील दोन-चार वर्षांत होणाऱ्या प्रगतीला गृहीत धरून शेअर बाजाराने भरीव मूल्यांकन दिले होते, त्या त्या क्षेत्रात ३० ते ५० टक्के घसरण झाली आहे. तेथील बुडबुडा फुटला आहे. हे जसे पश्चिमेकडे झाले, तसेच ते आपल्याकडेही होत आहे. भाव अतिरंजित असले तर साधा अपेक्षाभंग देखील चांगला फटका देतो. उर्वरित बाजार नक्कीच दोन ते पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी गुंतवणूकयोग्य आहे.

2) बुडबुडा आला, की त्याबरोबर सर्वांनाच उन्माद व त्या पाठोपाठ अतिआत्मविश्वास येतो. मागील मोठ्या तेजीच्या वेळी (२००८) टाटांचे कोरस व जेएलआरचे अधिग्रहण, तसेच हिंदाल्कोने उच्चांकी भावाला केलेली नोव्हालिसची खरेदी आठवते. हे निर्णय आज जरी योग्य वाटले तरी त्याचे ‘टायमिंग’ नक्की चुकले होते व इतक्या दिग्गज उद्योगांना त्यातून बाहेर पडायला एक दशक लागले होते. तसे आता काही होताना दिसत नाही.

3) पायाभूत सुविधांमध्ये येणारी गुंतवणूक पाहता इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिमेंट, स्टील व इतर अलोह धातू या क्षेत्रांना उज्ज्वल भविष्य दिसते. इन्फ्रास्ट्रक्चरची दुसरी बाजू कॅपिटल गुड्स क्षेत्र आहे. आज जरी लार्सन अँड टुब्रो, सीमेन्स, थर्मेक्स आदी शेअरचे भाव वर गेलेले वाटले, तरी त्यांची कार्यरत असलेली मनुष्यबळाची व यंत्रसामग्रीची क्षमता पाहता, पुढील दोन वर्षांत विक्री दुप्पट होऊ शकते. तसे ऑर्डर बुक त्यांच्याकडे आहे व ते वाढेलच. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने अभ्यास करताना वरील शेअरखेरीस अल्ट्राटेक सिमेंट व श्री सिमेंटचा उल्लेख करावा लागेल. हिंदाल्कोकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही.

4) सार्वजनिक बँकांनाही येणारे दिवस चांगले आहेत. स्टेट बँकेचे दरवर्षी मिळणारे उत्पन्न हे अनुत्पादित कर्जांची जुळणी करण्यात जायचे. तसेच नुकतेच आलेले कॅनरा बँकेचे निकाल उत्साहजनक आहेत. बँकाही कर्जे देण्यास सज्ज आहेत. त्यातही रिटेल व कॉर्पोरेट कर्जांचे योग्य विभाजन असलेली आयसीआयसीआय बँक व अजूनही अनेक उपकंपन्या पोटात असलेली स्टेट बँक विचारात घेतली पाहिजे.

5) कच्च्या तेलाचे भाव वाढत चालले आहेत. त्यातील इथेनॉल मिश्रण आता अंगवळणी पडले आहे. इथेनॉलनिर्मितीचा सरकारचा संकल्प पाहता आजच्या भावाला प्राज इंडस्ट्रीज वेधक वाटतो. अनेक साखर कारखान्यांनी आपापली क्षमता बघून इथेनॉल उत्पादन करायचे ठरवले तर या क्षेत्रात असलेल्या प्राज व इसजेक या कंपन्यांचे भाग्य खुलेल.

6) बांधकाम क्षेत्र आपली मरगळ झटकून टाकत आहे. अर्थसंकल्पात काही मोठी तरतूद नसली (आवास योजनेची वाढविलेली व्याप्ती वगळता) तरी या क्षेत्रातील ओबेरॉय व प्रेस्टीज विचारात घेता येतील.

शेअर बाजाराने अर्थसंकल्पाला सलामी दिलेली असली तरी पुढील दोन-चार महिने मोठी तेजी होईल, असे वाटत नाही. अमेरिकी व्याजदरांची अनिश्चिती संपल्याशिवाय बाजाराला पुढे चाल मिळणार नाही. ब्रिटनने अलीकडेच पाव टक्क्याने व्याजदर वाढविले आहेत. मात्र, अर्थसंकल्पातील विविध आश्वासने व तरतुदींमुळे ‘निफ्टी’ १६,४०० ते १७,००० अंशांच्या टप्प्याच्या फार खाली येणार नाही, असे वाटते.

आपल्या धोरणात बसून केलेली योग्य खरेदी व वेळोवेळी खिशात टाकलेला नफा यांचे योग्य प्रमाण असेल, तर ते समाधान देऊन जाईल, हे नक्की!

(लेखक भांडवली बाजाराचे अनुभवी विश्लेषक आहेत.)