नवी दिल्ली: जिओने दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश केल्यानंतर इतर प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना मोठा फटका बसला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी असलेल्या भारत संचार निगम लिमिटेडला (बीएसएनएल) देखील मोठा फटका बसला आहे. बीएसएनएलची बिघडलेली घडी बसवण्यासाठी आता पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्तीची (व्हीआरएस) योज़न आणली जाणार आहे. शिवाय बीएसएनएलमधील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी कमी करण्याचा देखील प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. सध्या बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय 60 वर्ष आहे. त्यात दोन वर्षाची कपात करून ते 58 वर्षे करण्यात येणार आहे. 

आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यास या प्रस्तावानुसार बीएसएनएलमधील 54 हजार कर्मचाऱ्यांना याचा फटका बसेल. तर एमटीएनएलमधील 16 हजार कर्मचाऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. सध्या बीएसएनएलमध्ये 1.76 लाख कर्मचारी आहेत. तर एमटीएनएलमध्ये 22 हजार कर्मचारी आहेत. 

सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या असलेल्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएलमधील 50 वर्षावरील कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छा निवृत्तीची योजना तयार करण्यात आली आहे. लवकरच केंद्रीय मंत्रिडळाकडे हा प्रस्ताव जाणार असून त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र आता लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू असल्याने निवडणूक आयोगाची परवानगी घेतल्यानंतर यावर निर्णय घेतला जाईल. 

सरकारने  स्वेच्छा निवृत्तीच्या प्रस्तावास मंजूर दिल्यास बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे क्रमश: 6 हजार 365 कोटी आणि 2 हजार 120 कोटी रुपये वाचणार आहे.