नवी दिल्ली : कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या भारत संचार निगम लिमिटेडने (बीएसएनएल) कर्मचाऱ्यांसमोर ऐच्छिक स्वेच्छानिवृत्तीचा (व्हीआरएस) पर्याय ठेवला आहे. स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचा लाभ सुमारे 70,000 ते 80,000 कर्मचारी घेतील, अशी बीएसएनएलला आशा आहे. यामुळे कंपनी वेतनावरील 7,000 कोटी रुपयांच्या खर्चाची बचत करू शकणार आहे. केंद्र सरकारने बीएसएनएल आणि एमटीएनएल एकत्रीकरणाच्या निर्णयासह दिलासा पॅकेज दिल्यानंतर काही दिवसांतच या दोन्ही कंपन्यांनी व्हीआरएस योजना आणली आहे. 

बीएसएनएलचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक पी. के. पुरवार म्हणाले, ""स्वेच्छानिवृत्तीची ही योजना 4 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर 2019 दरम्यान खुली असणार आहे. व्हीआरएस घेण्याबाबत कर्मचाऱ्यांना माहिती देण्याचे प्रादेशिक कार्यालयांना निर्देश देण्यात आले आहेत. सध्या बीएसएनएलमध्ये एकूण दीड लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. सरकारने स्वेच्छानिवृत्तीचा सर्वोत्तम पर्याय दिला असून बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांनी त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहावे.'' 

बीएसएनएलच्या व्हीआरएस 2019 योजनेनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचे वय 50 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे ते या योजनेसाठी पात्र आहेत. एमटीएनएलनेसुद्धा कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्तीची योजना आणली असून ती 3 डिसेंबर 2019 पर्यंत खुली आहे. केंद्र सरकारने बीएसएनएल आणि एमटीएनएलसाठी 69,000 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज मंजूर केले आहे.

पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न
नुकताच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'एमटीएनएल'चे 'बीएसएनएल' मध्ये विलीनीकरण करण्यास मंजुरी दिली होती.  'बीएसएनएल'चे पुनरुज्जीवन करण्याची सरकारची योजना आहे. त्यानुसार कंपनीला फोर जी स्पेक्ट्रम खरेदीसाठी 20 हजार 140 कोटींचे सहकार्य, स्पेक्ट्रम वरील जीएसटीकरिता 3 हजार 674 कोटी, 15 हजार कोटींची कर्जहमी आणि स्वेच्छा निवृत्ती योजनेसाठी 17 हजार 160 कोटींची मदत तसेच निवृत्ती वेतनापोटी 12 हजार 768 कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या शिवाय पुढील तीन वर्षांत दोन्ही कंपन्यांची मालमत्ता विक्री करून 37 हजार 500 कोटींचा निधी उभारला जाणार आहे.