अर्थसंकल्प 2019:
राष्ट्रीय संशोधन मंडळ (नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन) स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे, ही स्वागतार्ह बाब. हे मंडळ संशोधन क्षेत्राची निवड करत आर्थिक साह्य देऊ शकते. त्याचा फायदा ७५ हजार उद्योजक तयार करण्यासाठी आणि ‘मेकअप इंडिया’ला चालना देण्यास होईल.

निर्यातवाढीसाठी स्वतंत्र पद्धती वापरून तयार केलेले उत्पादन गरजेचे असते. त्यासाठी देशात स्टार्टअपचे लक्षणीय प्रमाण असावे लागते. याचा पाया संशोधन असून त्याला पोषक पर्यावरण लागते. अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीने उपाययोजना आहेत. संशोधनामध्ये मूलभूत आणि उपयोजित असे भाग असतात. या दोन्हीचा उद्देश संरक्षण, दैनंदिन गरजा भागविणे याबरोबर आर्थिक विकासाला हातभार लावण्याचा असतो.

संशोधनातून निर्माण झालेले उत्पादन बाजारात आणल्यास तो आर्थिक विकासातील महत्त्वाचा घटक ठरतो. याबाबतीत देशातील संशोधनाची कामगिरी सर्वसामान्यपणे समाधानकारक नाही. याला अपवाद ‘इस्रो’चा. या संस्थेने प्रक्षेपण तंत्रज्ञानात झेप घेतली आहे. हे तंत्रज्ञान बाजारात उपलब्ध करून त्याद्वारे आर्थिक फायदा मिळविण्यासाठी ‘न्यू स्पेस फायनान्स लिमिटेड’ या कंपनीस मान्यता दिली आहे.

सध्या भारतीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, विज्ञान आणि औद्योगिक संशोधन विभाग, विज्ञान आणि औद्योगिक संशोधन मंडळ, जैव तंत्रज्ञान विभाग, भारतीय अवकाश संशोधन संस्था आणि भारतीय अणुसंशोधन विभाग अशा संस्था कार्यरत आहेत. त्यांना संशोधनासाठी निधी दिला जातो. नव्याने स्थापन होणाऱ्या ‘भारतीय संशोधन मंडळा’च्या कार्यकक्षेबाबत स्पष्टता नाही. या मंडळाचे कार्य निव्वळ धोरण ठरविण्याचे असेल तर यातून फार काही साध्य होणार नाही. सध्या विज्ञान-तंत्रज्ञानासाठीचा उपलब्ध निधी राष्ट्रीय संशोधन संस्थांनाच मोठ्या प्रमाणावर मिळतो. त्यातील फारच थोडा हिस्सा विद्यापीठे किंवा एखाद्या संशोधकापर्यंत पोचतो. स्टार्टअपची योजना यशस्वी होऊन मोठ्या प्रमाणावर उद्योजक निर्माण होणे अपेक्षित असल्यास हा निधी शेवटपर्यंत पोचावा.

मूलभूत संशोधनाचे फायदे मिळण्यासाठी बराच काळ लागतो. अवकाश संशोधनात भारताने सातत्याने गुंतवणूक केली आणि भारतीय संशोधकांवर विश्‍वास ठेवला, त्याची फळे आता मिळत आहेत. अवकाश संशोधनाप्रमाणेच अणु संशोधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशी क्षेत्र संशोधनासाठी निवडता येतील. सध्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संशोधनावर केला जाणारा खर्च जीडीपीच्या अर्धा टक्का एवढाच आहे. अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर एवढी होताना विज्ञान व तंत्रज्ञान संशोधनावर होणारा खर्च वाढायला पाहिजे.

तरतुदी
 राष्ट्रीय संशोधन मंडळाची 
(नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन) स्थापना.
 न्यू स्पेस फायनान्स लिमिटेड 
कंपनीस मान्यता.

परिणाम
 मेकअप इंडियास चालना शक्‍य
 अन्य देशांचे अग्निबाण प्रक्षेपित करून आर्थिक फायदा होऊ शकतो.

पुढील पाच वर्षांची दिशा
 राष्ट्रीय संशोधन मंडळाच्या कार्यकक्षेबाबत स्पष्टता अपेक्षित.
 संशोधनास पुरेसा निधी दिल्यास चालना. 
 ‘न्यू स्पेस फायनान्स लिमिटेड’द्वारे आर्थिक फायदा.