अर्थसंकल्प 2019 : नवी दिल्ली - देशात निवृत्तीचे वय ७० वर्षे करण्याची शिफारस आर्थिक पाहणी अहवालाने केली आहे. आधुनिक राहणीमानामुळे वाढलेले आयुर्मान पाहता निवृत्तीचे वय वाढविण्यावर भर देताना अमेरिका, इंग्लंड, चीन, जपान यांसारख्या देशांचे उदाहरण दिले आहे. सोबतच बेरोजगारीच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी लघू, मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा सल्लाही सरकारला या अहवालातून देण्यात आला आहे.

वाढलेल्या आयुर्मानामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची वाढती संख्या, तसेच निवृत्ती वेतनापोटी द्याव्या लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदीवरही ताण वाढल्याने अनेक देशांनी अशा प्रकारे निवृत्तीचे वय वाढविणे सुरू केले आहे. अमेरिका, इंग्लंडमध्ये २०२० पर्यंत महिलांसाठी आणि पुरुषांसाठी निवृत्तीचे वय ६६ वर्षे होईल. तर २०४४ पर्यंत ही वयोमर्यादा ६८ वर्षे करण्याचा विचार आहे. 

जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये निवृत्तीचे वय ६७ वर्षे करण्याचे ठरविले आहे, याकडे अहवालात लक्ष वेधले आहे. विकसित देशांमधील अनुभवाच्या आधारे भारतातही निवृत्ती वयाबाबत पुनर्विचार केला जाऊ शकतो. हा व्यावहारिक पर्याय आहे. मात्र निर्णयाआधी त्याची पूर्वकल्पना देणे आवश्‍यक असेल, असेही अहवालातून सुचविले आहे. 

इतर शिफारशी

• मागणी, क्षमता, उत्पादकता, तंत्रज्ञान रोजगारनिर्मितीला खासगी गुंतवणुकीद्वारे गती प्रदान करणे
• डेटाचा वापर जनकल्याणासाठी करणे
• कायदेशीर सुधारणा करणे 
• धोरणात सातत्य ठेवणे
• गुंतवणुकीवरील परतावा आणि धोका यांची सांगड घालणे.
• सामाजिक बदलासाठी महत्त्वाकांक्षी ध्येय निश्‍चित करून ती पूर्ण करणे
• आर्थिक धोरणातील अनिश्‍चितता कमी करण्यासाठी प्रयत्नांची गरज 
• शाश्‍वत सुधारणांसाठी पर्यावरण व जलव्यवस्थापनाची स्वच्छ भारत अभियानाशी सांगड घालण्याची आवश्‍यकता