अर्थसंकल्प 2020 : पर्यावरण, शाश्‍वत विकास आणि अर्थसंकल्पाचा संबंध तपासताना केवळ वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या तरतुदींकडे पाहणे पुरेसे नाही. पर्यावरण, जैवविविधता, हवा, पाणी याबद्दल ग्रामीण विकास, शेती, शहरी विकास, ऊर्जा अशा विभागांकडे बघूनच समजून घेणे शक्‍य आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्र्यांनी ग्रामीण विकासासाठी १६ सूत्री कार्यक्रमाची घोषणा केली ती वाखाणण्याजोगी आहे. त्यात २० लाख शेतकऱ्यांसाठी ऑफग्रीड सोलर पंप, १५ लाख शेतकऱ्यांसाठी ग्रीड जोडलेले सोलर पंप पुरविणे, शेतकऱ्यांच्या अनुत्पादक जमिनीवर सौर ऊर्जानिर्मिती योजना यांचा समावेश आहे. यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद केली आहे. एकात्मिक शेती, सेंद्रिय शेती यासाठी नावीन्यपूर्ण आणि ठोस तरतूद नाही. रासायनिक खते वापराला मिळणारे प्रोत्साहन कमी करण्याची बाब नीट तपासून पाहावी लागेल.        

ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीच्या योजनांमधून माती, पाणी, वनस्पती याचे संवर्धन करणे शक्‍य असल्याचे अनेक पथदर्शी उपक्रमांनी सिद्ध केले आहे. तसेच लघू आणि मध्यम उद्योगांना शेती आणि वनोपज प्रक्रिया उत्पादनांशी जोडणे उपयोगी ठरले असते. त्यादिशेने काही कल्पकता यात नाही. उलट राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत जवळपास ९५०० कोटींची घट करण्यात आली आहे. आदिवासींसाठीच्या तरतुदींमध्ये लघू वनोपज हमीभावासाठी मागील वर्षीच्या १९० वरून १५२.५ कोटी इतकी कमी केली. विशेष केंद्रीय मदतपूर्वी इतकीच १३५० कोटी आहे. तर आदिवासी विकासासाठी राज्यांचा मदत निधी ५९८२ कोटींवरून ४७१७ कोटी केला आहे. 

पर्यटन महत्त्वाचेच
पर्यटन हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र सरकारने घोषित केले आहे. यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी आहेत. अनियंत्रित पर्यटनामुळे नुकसान होत आहे. पण धार्मिक पर्यटनासाठी तरतूद असणाऱ्या या अर्थसंकल्पामध्ये ‘इको टुरिझम’चा उल्लेखदेखील नाही. पशुधनविकास, मत्स्योत्पादन या क्षेत्रात कल्पक कार्यक्रमाद्वारे स्थानिक वाण, प्रजाती आणि एकूण जैवविविधता संवर्धन आणि योग्य वापराला प्रोत्साहन देऊ शकते. गेल्या काही अर्थसंकल्पांसारखीच आताही परिस्थिती आहे.