अर्थसंकल्पात यंदा दोन मोठे कृषी उपक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. केंद्रात पीक विविधीकरणासाठी आणि शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) तयार करण्यासाठी अर्थसहाय्य पुरवण्यासाठी योजना राबविण्यात येण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या 2019 च्या अर्थसंकल्प भाषणात एफपीओ तयार करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. "पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांसाठी निश्चित करण्यासाठी १० हजार नवीन शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन करण्याची आमचीही आशा आहे," असे त्या म्हणाल्या होत्या.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

काय होईल एफपीओमुळे?
एफपीओ हे लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांचे संघटित गट आहेत. या एफपीओमुळे चांगल्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारण्यास मदत होईल आणि त्यांना सामूहिक सौदेबाजीची शक्ती मिळेल. कृषी मंत्रालय वित्तपुरवठा, हँडहोल्ड, ट्रेन, सुलभ पत सुनिश्चित करेल आणि एफपीओंना व्यवहार्य करण्यासाठी इतर सहाय्य करेल.

Budget 2020:स्वातंत्र्यानंतरचं पहिलं बजेट कोणी सादर केलं?

चांगल्या उत्पादनासाठी सरकारने एफपीओला तांत्रिक हस्तक्षेप प्रदान करणे देखील अपेक्षित आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याचा म्हणण्यानुसार, एफपीओसमोर असणारे मुख्य आव्हान म्हणजे पत उपलब्ध असणे. असुरक्षित रिटर्न्समुळे बँका त्यांना कर्ज देत नाहीत. याखेरीज एफपीओना सार्वभौम हमीद्वारे समर्थित क्रेडिटवर सहज प्रवेश मिळू शकेल.

Budget 2020:कुछ मिठा हो जाय; जाणून घ्या हलवा कार्यक्रमाविषयी

हे एफपीओ व्यवसाय युनिटप्रमाणे चालतील आणि नफा सदस्य-शेतक-यांमध्ये वाटला जाईल. स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी, एफपीओमध्ये कॉर्पोरेट संस्थेप्रमाणेच क्षमता वाढवणारे कार्यक्रमदेखील असतील.

एफपीओसाठी आर्थिक सहाय्य करण्याव्यतिरिक्त, सरकारकडून ५०० ते ६०० कोटी रुपयांचा पीक विविधीकरण कार्यक्रमही राबविला जाण्याची शक्यता आहे. हे पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश यासारख्या प्रदेशात भात शेती व्यतिरिक्त इतर पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केले जाईल. भूजल पाण्याचे अत्यधिक शोषण केल्यामुळे या भागांमध्ये जलद गतीने कमी होणार्यार पाण्याचे टेबलदेखील सामोरे गेले आहेत. पीक विविधीकरण कार्यक्रमाची दुहेरी उद्दीष्टे आहेत - मातीचे आरोग्य सुधारणे आणि कृषी पर्यावरणातील संतुलन राखणे.