अर्थसंकल्प 2020 : केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठी केलेली तरतूद ही अपुरी आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ६९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षी हीच तरतूद ६२ हजार ६५९ कोटी इतकी होती. म्हणजे केवळ या क्षेत्रासाठी दहा टक्‍क्‍यांनी म्हणजे सहा हजार ३४१ कोटी रुपयांची वाढ झाली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आरोग्यासाठी केलेली ही वाढ अत्यंत अपुरी आहे. ती केवळ एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या दोन टक्केच आहे. आरोग्यासाठीचे खूप कार्यक्रम जाहीर केले. पण, त्यासाठीची तरतूद खुरटलेली ठेवल्याने त्या घोषणा हवेत विरल्या आहेत. या रकमेमध्ये प्रधानमंत्री आरोग्य योजना आणि फिट इंडिया यांच्यासाठी असलेली तरतूदही समाविष्ट आहे. मिशन इंद्रधनुष्य ही बालकांचे सार्वजनिक स्तरावर मोफत लसीकरण करण्याची योजना आहे. यात आणखी पाच लसींचा समावेश केला जाणार आहे. हे चांगले पाऊल असले, तरी त्या लसी कोणत्या, याची माहिती दिलेली नाही.

स्वच्छ व सुरक्षित पाणीपुरवठ्याच्या योजनेतून दूषित पाण्यातून पसरणारे साथीचे आजार नियंत्रणात येतील, ही अपेक्षा आहे. आयुष्यमान भारत योजनेमध्ये २९ हजार हॉस्पिटल्सचा समावेश होणार आहे. या योजनेतून डॉक्‍टर्सना अत्यल्प मोबदल्यात रुग्णांना उपचार दिला जातो. केवळ आरोग्य विमा कंपन्यांचा फायदा करून देणाऱ्या या योजनेमध्ये या नव्या वाढीमुळे अधिक फायदा होईल. नवीन हॉस्पिटल्स सार्वजनिक खासगी पार्टनरशिप तत्त्वावर प्रत्येक जिल्ह्यात एक, अशी नवी खासगी हॉस्पिटल्स उघडली जाणार आहेत. याचा योग्य वापर केल्यास ही एक चांगली तरतूद 
म्हणावी लागेल.

प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक वैद्यकीय महाविद्यालय आणि अधिक उत्तम डॉक्‍टर्स निर्माण होण्यासाठी एक वैद्यकीय विद्यापीठ उभारण्याचे जाहीर केले आहे. पण, अशा दर अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी असलेली आर्थिक तरतूद यंदाही केलेली नाही. ‘टीबी हारेगा, भारत जितेगा’ ही योजना गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू आहे. परंतु, या वेळेस २०२५ पर्यंत या रोगाचे समूळ उच्चाटन करण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे. मात्र, त्यासाठी कोणतीही जादाची तरतूद केलेली नाही. गेल्या वेळी प्रत्येक रुग्णाला पाचशे रुपये देण्याची घोषणा केली होती. पण, त्यानुसार आजतागायत अनेक रुग्णांना ही रक्कम मिळालेली नाही.

त्यामुळे या वेळची घोषणा म्हणजे शिळ्या कढीला ऊत आणण्यासारखे आहे. दोन हजार नित्योपयोगी औषधांचा समावेश असलेली जन औषधी योजना ही स्वस्त औषध योजना सरकारी पाठिंब्यावर राबविली जाते. मात्र, त्याचे अस्तित्व प्रत्यक्षात दिसत नाही. यात आणखी तीनशे जिल्ह्यांचा समावेश होईल, असे जाहीर केले आहे. केवळ कागदोपत्री उत्तम वाटणाऱ्या या योजनेचा विस्तार देशातल्या ८० टक्के जनतेला वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्या खासगी डॉक्‍टरांपर्यंत नेला, तरी ती अधिक सक्षम होईल.