अर्थसंकल्प 2020 : नवी दिल्ली - अर्थसंकल्पामध्ये प्राप्तिकरात ऐच्छिक सवलतींची घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांनी जुन्या व्यवस्थेतील तब्बल ७० सवलतींना लावलेली कात्री पाहता आगामी काळात करसवलती बाद होण्याचे चिन्हे आहेत. अर्थसंकल्प सादरीकरणानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान बोलताना भविष्यात सर्व सवलती संपुष्टात आणण्याचे सूतोवाच केले आहे. पत्रकारांशी बोलताना अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकर आकारणीची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा मानस बोलून दाखवला. मध्यम आणि निम्नमध्यमवर्गीयांच्या हातात खेळता पैसा राहावा हे प्राप्तिकराचे दर कमी करण्यामागचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्राप्तिकरातील कपात जाहीर करण्याआधी सात महिन्यांपूर्वी (मागील वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पात) कंपनी करात भरघोस सवलत देण्यात आली याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना अतिरिक्त निधी देण्याची सरकारची तयारी आहे. ज्या क्षेत्रामध्ये निधी ओतण्याची आवश्‍यकता आहे, अशा क्षेत्रांवर अर्थसंकल्पात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अर्थात, करसवलतींमधील बदलाचे सूतोवाच महसूल सचिव अजय भूषण पांडेय यांनी केले. ते म्हणाले, की प्राप्तिकरातील सर्व सवलतींचा व्यापक आढावा घेण्यात आला. यात १२० वेगवेगळ्या सवलती असल्याचे आढळले. सवलतीसाठी एकच सुलभ व्यवस्था यासाठी प्रत्येक सवलतीचे अध्ययन केले जात असून, नव्या व्यवस्थेमध्ये ७० सवलती हटविण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, निर्गुंतवणुकीतून आगामी आर्थिक वर्षात २.१० लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारणीचे सरकारचे लक्ष्य असल्याचे निर्गुंतवणूक सचिव टी. के. पांडे यांनी सांगितले. आगामी महिन्यांमध्ये मोठ्या कंपन्यांमधील सरकारची हिस्सेदारी कमी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात दूरदृष्टीला कृतिशीलतेची जोड आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे केवळ अर्थव्यवस्थेलाच बळकटी मिळत नाही, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या सबलीकरणाचे उद्दिष्ट यात आहे. अर्थसंकल्पात कृषी, पायाभूत, टेक्स्टाईल आणि तंत्रज्ञानाला प्राधान्य दिले गेले आहे. १६ कलमी कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास प्राधान्यासह ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीस मदत होईल. 
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणतीही धोरणात्मक संकल्पना आणि ठोस उपाययोजना नाहीत. देशातील बेरोजगार युवकांना दिलासा मिळेल, रोजगार उपलब्ध होईल अशा कोणत्याही तरतुदी नाहीत. अर्थसंकल्पात अनेक निरर्थक गोष्टींचा समावेश असून मला त्यात कोणतीही विशेष संकल्पना दिसत नाही.
- राहुल गांधी, कॉंग्रेस नेते