Union Budget 2023 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी पाचव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे.

अशा स्थितीत यावेळच्या अर्थसंकल्पाकडून नोकरदार व्यावसायिकांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत मोठ्या अपेक्षा आहेत. यावेळी अर्थमंत्रालयात अर्थसंकल्पाबाबत जोरदार तयारी सुरू आहे.

यावेळी सरकार नऊ वर्षांनंतर करदात्यांना मोठा दिलासा देईल अशी अपेक्षा आहे. सरकारकडून कर सवलतीची व्याप्ती वाढवण्यासोबतच 80C ची मर्यादाही वाढवता येऊ शकते.

हेही वाचा : मेडिकल मॅनेजमेंटही हृदयविकारावर ठरु शकते उपाय

यापूर्वी दरवर्षी 28 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जात होता.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत सादर झालेल्या सर्व अर्थसंकल्पांपैकी 1997 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाची सर्वाधिक चर्चा झाली आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी सरकारमध्ये सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पाला त्याच्या गुणवत्तेमुळे 'ड्रीम बजेट' म्हटले गेले.

28 फेब्रुवारी 1997 रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाद्वारे सरकारने देशाच्या आर्थिक सुधारणांचा रोडमॅप तयार केला होता. त्यावेळी केंद्रीय अर्थसंकल्प दरवर्षी 28 फेब्रुवारीला सादर केला जात होता.

कॉर्पोरेट टॅक्सवरील अधिभार कमी करण्यात आला

पी चिदंबरम यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात कराची तरतूद तीन वेगवेगळ्या स्लॅबमध्ये विभागण्यात आली होती. या अर्थसंकल्पात काळ्या पैशाचा पर्दाफाश करण्यासाठी वॉलंटियरी डिसक्लोजर ऑफ इनकम स्कीम (VDIS) सुरू करण्यात आली. याशिवाय औद्योगिक विकास लक्षात घेऊन कॉर्पोरेट टॅक्सवरील अधिभार कमी करण्यात आला.

त्यावेळी पी चिदंबरम यांनी केलेल्या या सुधारणांचाही परिणाम झाला. त्यानंतर लोकांनी आपले उत्पन्न जाहीर केले होते. सरकारचे वैयक्तिक आयकराचे उत्पन्न 18,700 कोटी रुपये होते. त्यावेळी चिदंबरम काँग्रेसचे सदस्य नव्हते, पण ते देवेगौडा आघाडी सरकारमध्ये सहभागी होते.