एक फेब्रुवारी २०१९ रोजी मोदी सरकारच्या या कालखंडातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. हा अर्थसंकल्प अंतरिम किंवा हंगामी (इंटेरिम) स्वरूपाचा असणार, की पूर्ण किंवा अंतिम स्वरूपाचा (फुल फ्लेज्ड) असणार, अशी चर्चा सध्या चालू आहे. मोदी सरकार संसदीय संकेतांचे पालन करणार की निवडणुकीच्या तोंडावर लोकानुनयाचा किंवा लांगूलचालनाचा मार्ग स्वीकारणार?

एकंदरीतच अर्थसंकल्प हा विषय जरी गंभीर स्वरूपाचा असला तरी या वेळी याबाबत उघड किंवा आडून-आडून होत असलेली चर्चा जरा गंमतीची होत आहे. या गंमतीचेही अनेक पदर आहेत. सर्वांत पहिला आणि मोठ्या गंमतीचा भाग म्हणजे या विषयावर अधिकृतपणे केंद्र सरकार किंवा त्यांचे मंत्री काहीच बोललेले नाहीत. मध्यम किंवा वरिष्ठ पातळीवरील सरकारी अधिकारी याबाबत काहीच बोलणार नाहीत, हे समजण्याजोगे आहे. सरकारी पातळीवरील ही शांतता इतरच भरून काढत आहेत. 

एक फेब्रुवारीचा अर्थसंकल्प कसा (अंतरिम की अंतिम) असेल ही चर्चा एकवेळ समजू शकतो; पण ती आणि तशी चर्चा फक्त तेवढ्यावर थांबत नाही. अशा चर्चेत यावेळचा अर्थसंकल्प ‘अर्थसंकल्प असेल की जाहीरनामा किंवा घोषणापत्र असेल,’ हा मुद्दा मांडला जात आहे. ‘पहिली चार वर्षे अर्थकारण, पाचवे वर्ष राजकारण’ या पंतप्रधानांच्या जुन्या विधानाला येत्या काही काळात चलतीचे दिवस येणार, हे नक्कीच आणि ही मात्र गंमत नसेल. 

पूर्ण अर्थसंकल्पाचा अधिकार
घटनातज्ज्ञ अशा मताचे आहेत, की विद्यमान मोदी सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. संसदेची मुदत संपत आलेली असताना सत्तारूढ सरकारने नव्या धोरणात्मक निर्णयांचा समावेश असणारा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू नये, असा संकेत आहे; पण कायदा नाही. असा संकेत असण्याचे कारणही असे आहे, की निवडणुकीनंतर सरकारमध्ये बदल होऊ शकतो. त्यामुळे येणाऱ्या नव्या सरकारला आपली धोरणे राबविण्यात अडचण येऊ नये, अशी त्यामागची भूमिका आहे.

मुदत संपत आलेल्या सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पच मांडला पाहिजे, असा कायदा नाही हे बरोबर असले तरी संसदेत प्रवेश करताना संसदेच्या पायऱ्यांवर नतमस्तक होणारे पंतप्रधान संसदीय संकेतांचे पावित्र्य भंग करतील, असे का मानावे? 

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आपण पुन्हा विजयी होऊ, असा विश्वास असणारे सरकार असे पाऊल का उचलेल? खरोखरच उचलेल का? नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत अपेक्षित यश न मिळाल्याचा इतका परिणाम होऊ शकतो का? 

...तर मंजुरी मिळू शकेल?
विद्यमान संसदेचा कार्यकाळ लक्षात घेता १५ मार्च २०१९ च्या आसपास आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्‍यता आहे. अर्थसंकल्प एक फेब्रुवारीला सादर झाल्यावर या अर्थसंकल्पाच्या मंजुरीची प्रचलित प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकेल का, हा खरा प्रश्‍न आहे. विशेषतः मोदी सरकारला आजमितीला राज्यसभेत बहुमत नाही, हे लक्षात घेता पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईल का? कारण अंतरिम अर्थसंकल्प सादर झाल्यास तो संमत करण्यास विरोधी पक्ष जितके सहकार्य करतील, तितके सहकार्य पूर्ण अर्थसंकल्पाबाबत करतील का? आणि या किंवा कोणत्याही कारणाने जर अर्थसंकल्प दिल्या मुदतीत मंजूर झाला नाही तर उद्‌भवणाऱ्या परिस्थितीस कोण जबाबदार असेल? 

हा जसा प्रशासकीय प्रश्‍न आहे, तसाच राजकीय स्वरूपाचाही आहे. पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करताना कृषी, लघुउद्योग, पगारदार व्यक्ती अशा विविध घटकांसाठी लोकानुनय करणाऱ्या विविध योजना जाहीर करता येतील, असा एक सूर आहे. पण असे करताना हे सरकार लोकोपयोगी गोष्टींसाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत (निवडणुकीपर्यंत) थांबते, असा संकेत जातो काय, याचाही विचार करावा लागेल. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने पूर्ण अर्थसंकल्पाप्रमाणे लोकानुनय करणाऱ्या विविध योजना, सवलती जाहीर केल्या आणि जर विरोधकांनी तसा अर्थसंकल्प मंजूर होऊ दिला नाही, तर त्याचा उपयोग सत्तारूढ पक्षाला प्रचारात करता येईल, असाही एक तर्क मांडला जात आहे. 

एकंदरीत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष या दोघांसाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा असेल... त्यामुळेच चर्चिला जात असलेला हा मुद्दा खरोखरच गंमतीचा आहे. पाहूया काय होते ते, कारण घोडामैदान जवळच आहे.