वॉशिंग्टन - अमेरिकेतील संसदेच्या प्रस्तावित कायद्यानुसार भारतीय कॉल सेंटर क्षेत्र धोक्‍यात येण्याची शक्‍यता आहे. या कायद्यानुसार कॉल सेंटर कंपन्यांना त्या कोठे कार्यरत आहेत ते स्थान उघड करावे लागणार आहे. यासह ग्राहकांनी विनंती केल्यास विदेशातील कॉल सेंटर तो कॉल अमेरिकेतील कॉल ‘ट्रान्स्फर’ करावा लागेल. 

ओहयोचे प्रतिनिधित्व करणारे अमेरिकन संसद सदस्य शॅरड ब्राऊन यांनी यासंदर्भातील विधेयक संसदेसमोर ठेवले आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार कंपन्यांची एक सार्वजनिक यादी तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ज्या कंपन्या कॉल सेंटरच्या नोकऱ्या देतात, अशा कंपन्यांची ही यादी असणार आहे. यामुळे भारतासारख्या देशांमधील कॉल सेंटरना आपले ‘लोकेशन’ द्यावे लागणार आहे. 

अमेरिकेतील काही कंपन्यांनी ओहयोसहित पूर्ण देशातील कॉल सेंटर बंद करून ते भारत आणि मेक्‍सिकोत सुरू केले आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील रोजगारावर संकट येऊन तेथील कर्मचारी आर्थिक अडचणीत आले होते. ब्राऊन यांच्या मते अमेरिकेतील रोजगाराचे विस्थापन थांबविण्याची आवश्‍यकता आहे. अमेरिकेतल्या लोकांना संधी मिळत नसल्याची बाब ब्राऊन यांनी मांडल्यामुळे या दोन्ही देशांतील कॉल सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमावण्याची वेळ येऊ शकते. 

कॉल सेंटरची व्याप्ती
 भारतात २८ अब्ज डॉलरची (१.८२ लाख कोटी रुपये) उलाढाल
 भारत व फिलिपिन्समध्ये सर्वाधिक रोजगार
 अमेरिकेतील ५० हजार रोजगारांवर गदा
 इजिप्त, सौदी अरेबिया, चीन, मेक्‍सिकोतही विस्तार

अमेरिकेत अनेक कर्मचारी आहेत, ज्यांनी अनेक वर्षे कॉल सेंटरमध्ये काम केले आहे. त्यांचे योगदान लक्षात घ्यायला हवे.
- शॅरड ब्राऊन, अमेरिकेच्या संसदेचे सदस्य