राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक ‘निफ्टी’ गेले काही महिने सातत्याने १० हजार अंशांच्या वर टिकून आहे आणि ‘निफ्टी’च्या पीई रेशोने २६ चा टप्पा गाठला आहे. १९९९-२००० च्या तेजीमध्ये हा पीई २८.५, तर २००८ च्या तेजीमध्ये २८.२ पर्यंत पोचला होता. यामुळे सध्याचा पीई २६ असल्याने अनेक जण गुंतवणूक करण्यास धजावत नाहीत; परंतु आताची परिस्थिती बघता या पीई रेशोचे ‘रिरेटिंग’ होणे गरजेचे आहे, असे मत मी जुलै २०१७ च्या लेखात मांडले होते. नुकतेच ‘मूडीज’ने भारताचे ‘रिरेटिंग’ केले. ही तर सुरवात आहे, असे माझे मत आहे. शेअर बाजाराची यापुढील दिशा वरच्याच बाजूला असेल, हे वाटण्यामागची कारणे खालीलप्रमाणे -

१) नोटाबंदी - जो पैसा सोने, रिअल इस्टेट या क्षेत्रात फिरत होता, तो पैसा बॅंकेत आला. बॅंकेचे कमी व्याजदर, सुस्तावलेले सोने आणि थंडावलेले रिअल इस्टेट यांमुळे पैशांचा ओघ म्युच्युअल फंडाकडे वळाला आहे. मागील वर्षी ‘एसआयपी’मध्ये दरमहा होणारी ३४३४ कोटींची गुंतवणूक या वर्षी ५६२१ कोटी इतकी व्हायला सुरवात झाली आहे.

२) जीएसटी - ‘जीएसटी’मुळे सरकारी खजिन्यात भर पडताना दिसत आहे. ऑक्‍टोबर २०१७ मध्ये अंदाजे ९२ हजार कोटी रुपये जीएसटी जमा झाला. या पैशामुळे पुढील विकासकामांना गती मिळेल. पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढविल्याने इतर सर्व क्षेत्रात उलाढाल होऊन आर्थिक बळकटी येण्यास मदत मिळेल.

३) परकी गुंतवणूक - शेअर बाजारात गेले काही महिने परकी गुंतवणूकदार सतत विक्री करत आहेत, त्यामुळे सध्याच्या वाढीचा त्यांना फायदा होऊ शकला नाही. यापुढील तेजीत असे होऊ नये, यासाठी आता गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल आणि असे झाले तर तेजीमध्ये अजून भर पडू शकते.

४) दृष्टिकोन - हुशार व मोठ्या गुंतवणूकदारांचा भर भविष्यकालीन किंवा दीर्घकालीन गोष्टींवर जास्त असतो. सध्याचा पीई हा जरी २६ असला तरी २०२०-२०२१ चा विचार करता तेव्हासाठी हा पीई १८ च्या दरम्यान असेल. म्हणजेच जे हुशार व मोठे गुंतवणूकदार आता गुंतवणूक करत आहेत, ते २६ च्या नव्हे, तर अप्रत्यक्षपणे १८ च्या पीईला गुंतवणूक करत आहेत.

५) मागणी व पुरवठा - शेअर बाजार हा मागणी व पुरवठा या तत्त्वावर चालतो. सध्या भारताच्या १३० कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त १.७४ कोटी लोक म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करतात. यापेक्षा फक्त दुप्पट लोकांनी जरी गुंतवणूक करायला सुरवात केली तरी मागणीचा प्रचंड ओघ येऊ शकतो.

६) अर्थसंकल्प - सध्याच्या केंद्र सरकारकडे पुढील निवडणुकीसाठी १८ महिने शिल्लक आहेत. तीन महिन्यानंतर येणारा अर्थसंकल्प ‘लोकप्रिय’ असण्याची दाट शक्‍यता आहे. तसे झाल्यास या सरकारच्या पदरात पुढील पाच वर्षे पडू शकतात आणि आर्थिक क्षेत्रातील सध्याच्या चांगल्या बदलांचा वेग वाढता राहू शकतो.

वरील सर्व कारणे बघता, गुंतवणूकदारांनी छोट्या कालावधीचा विचार न करता किमान २०२२-२०२३ पर्यंतचा विचार करून गुंतवणुकीला सुरवात करायला हवी. ज्यांना शेअर बाजाराविषयी माहिती आहे, त्यांनी थेट शेअरमध्ये आणि ज्यांना जोखीम घेणे शक्‍य नाही, अशा लोकांनी म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करायला हवी. या तेजीच्या काळात भुरळ पाडणाऱ्या; पण परतावा न देणाऱ्या टिप्स, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्युचर्समधील माहिती न घेता केलेले सौदे, ऐकीव माहितीवर केलेले व्यवहार, ‘सेबी’प्रमाणित नसलेल्या लोकांकडून घेतलेला सल्ला या गोष्टी टाळायला हव्यात.

पुढील काळ आपल्यासाठी अनेक संधी घेऊन येत आहे; पण चांगला नफा मिळवायचा असेल, तर योग्य ज्ञान आताच घेणे गरजेचे आहे.