नवी दिल्ली - एअर इंडियावरील कर्जाचा वाढता भार लक्षात घेता तिचे खासगीकरण करणे किंवा सेवा बंद करणे, हेच दोन पर्याय शिल्लक असल्याचे नागरी विमान वाहतूक मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी संसदेत सांगितले. ‘एअरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल २०२०’ वरील चर्चेदरम्यान पुरी यांनी हे विधान केले.

एअर इंडियावर सध्या साठ हजार कोटी रुपयांचा कर्जाचा भार असून सरकारने वेळोवेळी अर्थसाह्य केले आहे; मात्र या कर्जभारामुळे सरकारला एअर इंडियाबाबत वरीलपैकी एक निर्णय घ्यावाच लागेल. शक्‍य झाल्यास एअर इंडिया सरकार चालवेल; पण कर्जाचा बोजा लक्षात घेता वरील दोन पर्यायांचा विचार करावाच लागेल, असे पुरी यांनी सांगितले. एअर इंडिया चालविण्यासाठी तिला नवा मालक देण्यात आम्ही यशस्वी होऊ. २०११-१२ पासून केंद्र सरकारने एअर इंडियाला तीस हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य केले होते; मात्र आता या विमानसेवेच्या खासगीकरणासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

एअर इंडियाच्या खासगीकरणासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे तज्ज्ञ सल्लागार कंपन्यांचे म्हणणे आहे. ही विमान कंपनी चालवू इच्छिणाऱ्या खासगी गुंतवणूकदाराने एअर इंडियाच्या साठ हजार कोटी रुपये कर्जापैकी सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची जबाबदारी स्वीकारावी, अशी सरकारची अट होती; मात्र संभाव्य गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षेनुसार कदाचित ही अटदेखील सरकार मागे घेऊ शकेल, असे ‘ब्लूमबर्ग’चे म्हणणे आहे. एअर इंडियाच्या विक्रीतून सरकारला फारसे काही भरीव असे मिळण्याची अपेक्षा नाही, असे ‘सेंटर फॉर एव्हिएशन’चे दक्षिण आशिया विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कपिल कौल यांनी सांगितले. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

विमानात शस्त्रास्त्रे नेल्यास एक कोटी दंड
राज्यसभेत संमत झालेल्या ‘एअरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल २०२०’मध्ये कायदेभंगासाठी अनेक कठोर तरतुदी आहेत. त्यानुसार विमानात शस्त्रास्त्रे किंवा स्फोटके घेऊन जाणे; तसेच विमानतळ परिसराभोवती अवैध बांधकामे करणे या गुन्ह्यांसाठी एक कोटी रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप