नोटाबंदीनंतरच्या वर्षभरात केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर पराकोटीची टीका आणि तितकेच भक्कम समर्थन अशा दोन्ही गोष्टी घडल्या. त्याबाबत जितका राजकीय गदारोळ झाला, तितकी त्याची आर्थिक आणि सामाजिक अंगांनी चर्चा झाली का, हा मात्र प्रश्नच आहे. अर्थातच हे या निर्णयाचे समर्थक आणि विरोधक या दोघांच्याही बाबतीत खरे आहे. आज वर्षभरानंतर एक पापभीरू, सर्वसामान्य भारतीय नागरिक म्हणून या निर्णयाचा विचार करताना असे वाटते, की आर्थिक विषय हा सर्वसामान्य माणसाच्या चर्चेच्या अगदी केंद्रस्थानी आला नसला तरी निदान तो त्याच्या परिघात तरी आला, हे या निर्णयाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य आहे. मग ते निर्णयाच्या पहिल्या टप्प्यात आपल्याजवळच्या जुन्या नोटा स्वतःच्या खात्यात जमा करणे असो किंवा बदलून घेणे असो, की नंतरच्या टप्प्यात आपल्या दैनंदिन व्यवहारात रोख रकमेपेक्षा इतर माध्यमांचा वापर करणे असो, सर्वसामान्य भारतीय माणूस अंगभूत समंजसपणाने त्याला सामोरा गेला आहे. त्यात जसा आणि जितका एका अपरिहार्यतेचा वाटा, तसा आणि तितकाच बदलत्या सामाजिक-आर्थिक वस्तुस्थितीचाही सहभाग आहे. कदाचित यात राजकीय मंडळी आणि काही प्रमाणात प्रसारमाध्यमे त्यांच्या एकांगी वर्तनाने उघडी पडत गेली, हाही या वर्षभराचा अनुभव आहे. अर्थातच या निर्णयामागे असा काही उद्देश असण्याची शक्‍यता असेल, असे निदान वाटत तरी नाही.

आज वर्षभराने या निर्णयाकडे मागे वळून पाहताना असेही लक्षात येते, की या निर्णयाला कोणी सक्रिय पाठिंबा दिला, कोणी कडाडून विरोध केला आणि कोणी यातील काहीच केले नाही, हेही आवर्जून बघण्यायोग्य ठरले. त्या अर्थाने या निर्णयाचा विचार केला तर हा निर्णय म्हणजे सरकारी धोरणाने बदललेल्या आणि बदलत्या अर्थकारणाला दिलेली पोचपावती आहे. हे जसे शेती, उद्योग, सेवा या अर्थव्यवस्थेच्या तीन क्षेत्रांबाबत खरे आहे, तसे ते त्या-त्या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या बहुसंख्य व्यक्तींच्या वयोगटाचे, वृत्तीगटाचे प्रतिनिधित्व करणारे आहे. कृषी, उद्योग आणि सेवा ही केवळ अर्थव्यवस्थेची तीन वेगवेगळी अंग नसून, तीन वेगवेगळ्या वृत्ती, तीन वेगवेगळ्या प्रवृत्ती आणि काही प्रमाणात तरी तीन वेगवेगळे वयोगट आहेत, हे या निर्णयाबाबतच्या क्रिया-प्रतिक्रियांवरून अधोरेखितच झाले. अशा प्रतिक्रिया क्षिप्त-प्रतिक्षिप्त-विक्षिप्त अशा सगळ्या स्वरूपाच्या असणे हे स्वाभाविकच आहे; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे हे आता आर्थिक निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर घडले आहे. येणाऱ्या काळात संभाव्य आगामी धोरणात त्याचा उपयोग केला जातो का आणि कसा केला जातो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

असा विचार करत असताना जाणवणारी अजून एक बाब म्हणजे निश्‍चलनीकरणाचा निर्णय आणि वस्तू-सेवा कर (जीएसटी) या दोन्ही निर्णयांच्या सुरवातीच्या अंमलबजावणीत खूप साम्य आहे. जसजशी परिस्थिती सुधारत गेली, तसतसा सरकारने नागरिकांना जास्तीत जास्त सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला, हे जरी मान्य केले तरी हे दोन्ही निर्णय अधिक चांगल्यारीतीने अमलात आणले गेले असते, तर जास्त चांगले झाले असते, असे वाटल्या वाचून राहत नाही. हे निर्णय धोरण-संकल्पना म्हणून योग्य आणि आवश्‍यक असले तरी त्यांची अंमलबजावणी होताना संबंधित प्रशासकीय, शासकीय यंत्रणांत पुरेसा ताळमेळ नव्हता का, असे जे समज-गैरसमज निर्माण झाले, ते टाळायला हवे होते. ही केवळ पुस्तकी चर्चा नाही. कारण, यातूनच राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेबाबतची प्रतिमा (‘परसेप्शन’ अशा अर्थाने) निर्माण होत असते. प्रत्यक्ष कामगिरी (परफॉर्मन्स अशा अर्थाने) इतकेच अशा प्रतिमेला महत्त्व असते. सेवा क्षेत्रात तर असतेच असते. आजमितिला आपल्या राष्ट्रीय ढोबळ उत्पनाच्या ५४ टक्‍क्‍यांहून जास्त वाटा सेवा क्षेत्रातून येत असताना हे महत्त्वाचे ठरते; पण एक गोष्ट मात्र नक्की, की या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आगामी दोन वर्षे महत्त्वाची असतील. ‘आय डू व्हॉट आय डू’ असे कोण कोणाला म्हणणार, इतकाच प्रश्न आहे.