नवी दिल्ली : एकीकडे निवडणुकांमध्ये वस्तू आणि सेवाकराचा (जीएसटी) मुद्दा तापला असताना, लघू आणि मध्यम उद्योगांकडून होणाऱ्या उत्पादनांवरील वाढीव "जीएसटी' करावरून "जीएसटी' परिषदेमध्ये पडसाद उमटण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवरील "जीएसटी' कमी होण्याचे सूतोवाच मिळत आहेत. 10 नोव्हेंबरला होणाऱ्या "जीएसटी' परिषदेच्या बैठकीमध्ये यावर निर्णय अपेक्षित असल्याचे बोलले जात आहे. 

"जीसटी'च्या अंमलबजावणीवरून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. विद्यमान "जीएसटी' कररचनेमध्ये पाच, आठ, बारा, अठरा आणि अठ्ठावीस टक्के असे चार टप्पे आहेत. यापूर्वीच्या अप्रत्यक्ष करव्यवस्थेमध्ये लघू-मध्यम व्यावसायिकांकडून उत्पादन होणाऱ्या वस्तूंचे, उत्पादन शुल्कातील सवलतीमुळे कमी असलेले दर 28 टक्के "जीएसटी' लागू झाल्यामुळे वाढले आहेत. यावरून व्यावसायिकांमध्ये अस्वस्थता असल्याने करांचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणी सातत्याने सुरू आहे. असे असताना अलीकडेच महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी "जीएसटी'च्या दरांचा फेरआढावा घेतला जाऊ शकतो, असे सूतोवाच केले होते. या साऱ्या घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील करांबाबत "जीएसटी' परिषदेमध्ये फेरविचार होऊ शकतो, असे अर्थ खात्याचे म्हणणे आहे. 

हाताने बनविलेले लाकडी फर्निचर, इलेक्‍ट्रिक बटणे, पाइप, प्लॅस्टिक शॉवर, बेसिन, सिंक आदी प्लॅस्टिक उत्पादने, शाम्पू यासारख्या उत्पादनांवरील "जीएसटी' 28 टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. त्याचप्रमाणे वजनमापन यंत्रे, कॉम्प्रेसर यावरील "जीएसटी'देखील 28 टक्के आहे. यातील बहुतांश उत्पादने लघू-मध्यम व्यावसायिकांनी बनविलेली असून, याआधी उत्पादन शुल्कातील सवलतीमुळे केवळ व्हॅट द्यावा लागत होता; परंतु 28 टक्के "जीएसटी'मुळे वस्तूंचे दरही वाढल्याने उत्पादन आणि मागणीवर परिणाम झाल्याचे उत्पादकांचे म्हणणे आहे. या व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी "जीएसटी'चे दर 18 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी होण्याची चिन्हे आहेत. 

अडचणी आक्रमकपणे मांडणार 
दरम्यान, कॉंग्रेसशासित राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी "जीएसटी' परिषदेमध्ये करांच्या पुनर्विचाराचा आणि करविवरणपत्र भरण्यात येणाऱ्या अडचणींचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडण्याचा इशारा दिला आहे. पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रित बादल यांनी पत्रकारांशी बोलताना तयार कापड उद्योगातील कामगारांवर वाढीव "जीएसटी'मुळे संकट ओढविल्याचा आरोप केला. यापूर्वी केंद्र सरकार काहीही ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते; पण यशवंत सिन्हा यांनी कानपिचक्‍या दिल्यानंतर सरकार थोडे नरमले आहे. "जीएसटी' परिषदेमध्ये लघू-मध्यम व्यावसायिकांचे प्रश्‍न, जीएसटी नेटवर्कमधील अडचणी भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांचे अर्थमंत्री जीएसटी परिषदेमध्ये आक्रमकपणे मांडतील, असेही म्हटले आहे.