नवी दिल्ली - ‘क्रिप्टोकरन्सी’शी निगडित सेवा देण्यांवर बॅंका आणि वित्तीय संस्थांना प्रतिबंध करणाऱ्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या परिपत्रकास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणी अर्थ, विधी व न्याय आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालये, तसेच रिझर्व्ह बॅंकेला नोटीस बजावली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने ६ एप्रिलला ‘क्रिप्टोकरन्सी’शी निगडित परिपत्रक काढले होते.