नवी दिल्ली : जागतिक पतमानांकन संस्था 'फिच'ने नोटाबंदीनंतरही भारताचा विकास सात टक्के राहिल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे; तसेच एक एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये विकासदर 7.7 टक्के राहील, असा अंदाजही 'फिच'ने व्यक्त केला आहे. 

याआधी भारत सरकारकडून विकासदराची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली होती. डिसेंबरच्या तिमाहीदरम्यान विकासदर सात टक्के राहील, असा अंदाज सरकारतर्फे देण्यात आला होता.

नोटाबंदीनंतर कृषीक्षेत्रातील वाढीने विकासदराला सावरले. देशातील काही अर्थतज्ज्ञांनी जीडीपी सात टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी राहील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. नोटाबंदीनंतर एकूण खर्च आणि सेवाक्षेत्रातील कमकुवत कामगिरी होती. चलनाची स्थिती एकूणच खराब होती. अशा स्थितीतही विकासदर सात टक्‍क्‍यांवर स्थिर राहणे आश्‍चर्यजनक आहे, असे 'फिच'ने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

दरम्यान, सरकारकडून सादर केलेल्या आकडेवारीवर विरोधी पक्षांकडून टीकेची झोड उठविण्यात आली होती; तसेच या आकडेवारीमुळे जागतिक अर्थविश्‍वात भारताची विश्‍वासार्हता ढासळणार असल्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती. 

विविध संस्थांचे विकासदराचे अंदाज 
संस्था विकासदराची टक्केवारी 

• सीएसओ 7.1 % 
• रिझर्व्ह बॅंक 6.9% 
• आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी 6.6% 
• संयुक्त राष्ट्रसंघ 7.7%