शशांक वाघ

देशाचा आर्थिक विकास संतुलित होण्यासाठी बॅंकांवर सामाजिक बांधिलकी टाकण्यात आली. जागतिक पातळीवर बॅंकांचे व्यवहार समपातळीवर आणण्यासाठी १९९१ मध्ये भागभांडवलाची किमान टक्केवारी व अनुत्पादित मालमत्ता वर्गीकरणाचे निकष स्वीकारले गेले.

त्याबरोबरच भारतीय बॅंकिंग प्रणालीला स्वायत्तता देण्यात आली. बॅंकिंग क्षेत्र खासगी विकसकांना खुले करण्यात आले. या धोरणाचा स्वाभाविक परिपाक म्हणजे कर्जाचे (१९९४ मध्ये) व ठेवीचे व्याजदर (१९९७ मध्ये) ठरविण्याचे स्वातंत्र्य दिले गेले. तसेच २०१६ पासून बदलत्या व्याजदरप्रणालीला मुभा देण्यात आली.

अर्थातच, ही स्वायत्तता देताना रिझर्व्ह बँकेने आपला अंकुश कायम ठेवला आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पाच्या वेळी ३४०० फौजदारी स्वरूपाच्या तरतुदी रद्द केल्याचे सांगितले. तसेच ‘विवाद से विश्वास तक’ हे अवलंबण्यात आल्याचे सांगितले. हे उपाय उद्योजकांसाठी आश्वासक वातावरणनिर्मिती करणारे आहेत.

सर्वसामान्यांना दिलासा

सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल असेह एक पुरोगामी पाऊल उचलण्यात आले आहे. कोरोना महासाथीनंतर आणि संभाव्य मंदीच्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. काही आडाखे बांधून काढलेल्या कर्जाचे हप्ते भरतांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यातच गेल्या वर्षभरात व्याजदरात सतत वाढ होत आहे. त्यामुळे मासिक हप्त्यांत वाढ होत आहे.

अशा परिस्थितीत हप्त्याची परतफेड करण्यात दिरंगाई होणे स्वाभाविक आहे. सध्याच्या नियमानुसार अशा उशिरा भरलेल्या हप्त्यावर सर्वसाधारणपणे दोन टक्के अधिक व्याजदराने आकारणी होते. हे म्हणजे एक प्रकारे मेलेल्याला मारण्यासारखे आहे. शिवाय पुढे जाऊन जेव्हा हेच कर्ज अनुत्पादित होते, तेव्हा असे दंडात्मक व्याजाव्यतिरिक्त मुद्दलातून काही प्रमाणात सूट देऊन तडजोड केली जाते. त्याही पुढे जाऊन वसुलीसाठी न्यायालयात गेल्यास असे दंडात्मक व्याज सोडण्यात येते.

फक्त दंड आकारण्यात येणार!

या पार्श्वभूमीवर जे प्रामाणिक कर्जदार उशिराने का होईना; पण कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना दंडात्मक व्याज आकारणे अन्यायकारक आहे, अशी विचारधारा आहे. या संदर्भात आठ फेब्रुवारी रोजी रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या द्वैमासिक सुधारणा व नियमन धोरणात दंडात्मक व्याज रद्द करून फक्त दंड आकारण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. अर्थातच, या धोरणाचा तपशील अजून अभ्यासला जात असून, नेमके धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल.

हे धोरण प्रामाणिक कर्जदारांना नक्कीच दिलासा देणारे आहे. त्यामुळे या धोरणाचे कर्जदारांबरोबर बॅंक व्यवस्थापनाकडूनही स्वागत होत आहे. भारतीय बॅंक संघटनेचे अध्यक्ष ए. के. गोयल यांनी असे म्हटले आहे, की प्रस्तावित धोरण सर्व बॅंकांच्या धोरणात समानता आणेल व कर्जदारांचे हित जपले जाईल. या प्रस्तावित धोरणाचा मसुदा लवकरच चर्चेसाठी सार्वजनिक करण्यात येईल व येणाऱ्या सूचनांचा विचार करून एक पारदर्शक व न्याय्य धोरण अंमलात येईल, हे नक्की.

(लेखक ज्येष्ठ बँकिंगतज्ज्ञ व आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)