Digital payment : एक एप्रिल २०२१ पासून नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात होत असून अनेक नियमांतही बदल होत आहे. डिजिटल पेमेंट संदर्भातही बदल झाला असून एक एप्रिलपासून नवीन नियम लागू होणार आहेत. ग्राहकोपयोगी सेवांची देयके, फोन रिचार्ज, डीटीएच आणि ओटीटी व्यासपीठांची वर्गणी या सारख्या नियतकालिक आणि आवर्ती देयक व्यवहारांच्या स्वयंचलित (ऑटोमेटिक )तत्त्वावर नूतनीकरण करण्याची रुळलेली प्रथा येत्या १ एप्रिलपासून बंद होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने अशा व्यवहारांसाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरण (एएफए) अर्थात प्रत्येक नूतनीकरणाच्या प्रसंगी प्रत्यक्ष ग्राहकांची संमती अनिवार्य करणारा नियम लागू केला आहे. त्यामुळे यापुढे ग्राहकांच्या संहमतीशिवाय ऑटोमेटिक पेमेंट होणार नाही. पण, ऑटोमेटिक पेमेंटसंदर्भातील आरबीआयच्या या नव्या नियमांना विचार करण्यासाठी बँका आणि पेमेंट गेटवे यांनी अतिरिक्त वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.

जोखीम कमी करण्याच्या उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून आरबीआयनं हा निर्णय घेतला आहे. डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षा आणि सुरक्षिततेचा घटक वाढविण्यासाठी हे पाऊल टाकत असल्याचे हा निर्णय घोषित करताना आरबीनं स्पष्ट केलं. पण या नव्या निमांसाठी काही बँकांनी तयारी दर्शवली नाही. त्यामुळे व्यवहार, फोन रिचार्ज, डीटीएच तसेच ओटीटी वर्गणीचे नूतनीकरण प्रभावित होण्याचे अथवा काही काळासाठी त्यामध्ये खंड पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

हेही वाचा : WhatsApp मध्ये या वर्षी येतायत आणखी दमदार फिचर्स, जाणून घ्या सविस्तर

नव्या नियमांनुसार ग्राहकांची पूर्वसंमती आवश्यक
आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार, ग्राहकांकडून ऑटोमेटिक पेमेंटची पूर्तता करण्यापूर्वी अतिरिक्त माहिती बँकांना ग्राहकांना द्यावी लागेल. तसेच ग्राहकांकडून संमती मिळाल्यानंतरच  व्यवहार पूर्ण होईल. ५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ऑटोमेटिक स्वरूपाच्या व्यवहारासाठी ग्राहकांना ओटीपी (एक-वेळचा पासवर्ड ) पाठवून संमती घेणे आवश्यक करण्यात आलं आहे. पूर्वी ही मर्यादा दोन हजार रुपये इतकी होती.