कोलकाता: देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या बँकिंग क्षेत्राबाबत मूलगामी ठरेल असे परिवर्तन करण्यासंबंधी नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजित बॅनर्जी यांनी भाष्य केले होते. बॅनर्जी यांनी सार्वजनिक बँकांमधील सरकारी हिस्सा 50 टक्क्यांखाली आणण्याबाबत सल्ला दिला होता. मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (पीएसबी) कर्मचार्‍यांच्या संघटनांनी पीएसबीचे खाजगीकरण केले पाहिजे या मताशी असहमती दर्शविली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण हा उपाय होऊ शकत नसल्याचे संघटनेने सांगितले. 

 युनियनने म्हटले आहे की, "यंत्रणेत योग्य कारभार सुनिश्चित करणे आणि " बँकांच्या निर्णय प्रक्रियेतील राजकीय हस्तक्षेप दूर करणे" गरजेचे आहे. यामुळे बँकिंग क्षेत्राचे आर्थिक आरोग्य कमकुवत करणार्‍या बुडीत कर्जाच्या (एनपीए) समस्येवर लक्ष केंद्रित करता येईल. 

नुकत्याच झालेल्या भारतातील दौऱ्यादरम्यान  बॅनर्जी म्हणाले की, 'पीएसबीमध्ये सरकारची हिस्सेदारी 50 टक्क्यांपेक्षा खाली आणण्याची गरज आहे. जेणेकरून पीएसबी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) भीतीशिवाय निर्णय घेऊ शकतील. 

युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनचे संयोजक (पश्चिम बंगाल) सिद्धार्थ खान म्हणाले की, "पीएसबीचे खासगीकरण या क्षेत्रातील संकटाला कसे तोंड देईल? एनपीएची समस्या मुख्यत: आर्थिक मंदी, व्यवस्थेतील कारभाराचा अभाव आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे आहे. बँकांमधील सरकारी हिस्सा ५० टक्क्यांखाली हा उपाय होऊ शकत नाही,"