मुंबई : रिझर्व्ह बँकेच्या ऑगस्ट महिन्याच्या बुलेटिनमधील एका लेखात व्यक्त केलेली सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाविरोधातील मते ही रिझर्व्ह बँकेची नसून संबंधित मजकूर लिहिणाऱ्या लेखकांची आहेत, असे स्पष्टीकरण रिझर्व्ह बँकेने दिले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ऑगस्ट महिन्याच्या बुलेटिनमध्ये सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात एक लेख प्रसिद्ध झाला होता. सरकारी बँकांच्या खासगीकरणामुळे फायद्यापेक्षा तोटा जास्त होईल, असे त्यात म्हटले होते.

त्यानंतर रिझर्व्ह बँक ही सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात आहे, अशी वृत्ते काही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाली. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने हा खुलासा केला आहे. तो लेख रिझर्व्ह बँकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिसी रिसर्च विभागाच्या दोन अभ्यासकांनी लिहिला होता. त्या लेखकांनी सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाचे फायदे व तोटे तपासून त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल ते लिहिले आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.