गेल्या काही वर्षांमध्ये, प्राप्तिकर विभागाने ‘टीडीएस’ आणि ‘टीसीएस’ तरतुदींची व्याप्ती वाढवून, रोख व्यवहारांवर मर्यादा निश्चित केली आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करायच्या निकषांची व्याप्ती वाढवून मोठ्या व्यवहारांचे निरीक्षण वाढवले आहे. व्यवहारांवर प्रभावीपणे लक्ष ठेवण्यासाठी आणि उत्पन्न कमी नोंदवले जाणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी प्राप्तिकर विभाग आता केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळासह सरकारच्या इतर शाखांबरोबर माहितीची (डेटा) देवाणघेवाण करीत आहे. अधिकाधिक लोकांना कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने केंद्रीत प्रत्यक्ष कर मंडळाद्वारे जारी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक ३७/२०२२ द्वारे, नवे नियम १२एबी समाविष्ट करून अतिरिक्त निकष अधिसूचित केले आहेत. हे नवे नियम २१ एप्रिल २०२२ पासून लागू झाले आहेत.

पुढील परिस्थितीत करदात्याचे उत्पन्न करपात्र नसले तरी त्याला प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अनेक व्यक्ती लाखो रुपयांची उलाढाल असतानादेखील, नाममात्र उत्पन्न असल्याने ते करपात्र नसल्याचे भासवून प्रत्यक्षात विवरणपत्र भरण्याचे टाळतात, असे निदर्शनास आल्याने या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात व्यापार किंवा धंदा करणाऱ्या व्यक्तीची विक्री/उलाढाल किंवा जमा रक्कम रु. ६० लाखांपेक्षा अधिक झाल्यास त्याचे उत्पन्न करपात्र नसले तरी त्याला विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ॲलोपॅथी, युनानी, होमिओपॅथी व इतर डॉक्टर,डेंटिस्ट, जनावरांचे डॉक्टर, सीए, इंजिनिअर, वकील, आर्किटेक्ट आदी बौद्धिकी व्यावसायिकांनी गेल्या आर्थिक वर्षात दिलेल्या सेवेच्या सेवाशुल्काची रक्कम किंवा जमा झालेली रक्कम रु. १० लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास. गेल्या आर्थिक वर्षात विविध स्वरूपाच्या उत्पन्नावर उत्पन्न देणाऱ्या करदात्याकडून झालेली उदगम करकपात (टीडीएस) आणि उदगम जमा कर (टीसीएस) यांची एकत्रित रक्कम रु. २५ हजार किंवा त्याहून अधिक जमा झाल्यास. तथापि, आदेशात असेही स्पष्ट म्हटले आहे, की साठ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या भारतीय रहिवाशांसाठी ही मर्यादा रु. ५० हजार इतकी वाढविण्यात आलेली आहे.

सध्या ज्या करदात्यांनी संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेतील बँकेत एक किंवा अनेक चालू खात्यात रु. एक कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमा वर्षभरात जमा केल्या असल्यास किंवा भरल्या असतील, तर संबंधित करदात्याचे उत्पन्न करपात्र असो वा नसो; विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यात आता ज्या व्यक्तींनी गेल्या वर्षी एक किंवा अनेक बचत बँक खात्यात मिळून रु. ५० लाख किंवा त्याहून अधिक रकमा भरल्या असतील, तर उत्पन्न करपात्र असो वा नसो; विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

या व्यतिरिक्त जर एका करदात्याने विविध वीज जुळवणी संचामार्फत वर्षभरात रु. एक लाख किंवा अधिक रुपयांचे वीज देयक अदा केले असल्यास व कोणत्याही व्यक्तीने परदेशवारीवर किंवा परदेश प्रवासावर रु. दोन लाख किंवा अधिक रक्कम खर्च केली असल्यास विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आलेले होते.