स्टेट बँकेने सोन्याची मुदत ठेवीच्या स्वरुपात असणारी ‘सुधारित सुवर्ण ठेव योजना’ (आर- जीडीएस) घोषित केली आहे. ही योजना अल्पावधीत लोकप्रिय झालेली आहे. देशातील नागरिकांच्या घरी किंवा मंदिर, धर्मादाय संस्था यांच्याकडे असलेले सोने गोळा करून त्याचा उत्पादक वापर करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या खेरीस बँकेत ठेव म्हणून ठेवलेल्या सोन्यावर व्याज देऊन सुरक्षा प्रदान करणे हा देखील हेतू आहे.

सोन्याचे बार, नाणी, तसेच दागिन्यातील मौल्यवान दगड आणि इतर धातू वगळून कच्च्या सोन्याच्या स्वरूपातच ठेव स्वीकारली जाणार आहे. पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी स्वीकारण्यात येणारी ठेव केंद्र सरकारच्या वतीने स्वीकारण्यात येणार असल्याने अप्रत्यक्ष सार्वभौम हमी असणार आहे.

किमान सुवर्ण ठेव १० ग्रॅमची, तर कमाल वजनाच्या ठेवीवर मर्यादा नाही. मूळ मुद्दल सुवर्ण ठेव वजनावर आधारित, तर ठेवीवर मिळणारे व्याज सुरवातीला ठेवलेल्या मुद्दलाच्या सोन्याच्या बाजारमूल्यावर आधारित रुपयांमध्ये देण्यात येणार आहे. ग्राहक अर्ज, ओळख पुरावा, पत्त्याचा पुरावा आणि सोन्याची यादी दाखल करावी लागणार आहे. याखेरीस नामनिर्देशानाची (नॉमिनेशन) सुविधा असणार आहे. ‘सार्वभौम सुवर्ण रोखे’ वा ‘सुवर्ण रोखीकरण योजना’ यांपासून ही योजना वेगळी आहे. योजनेत कोण भाग घेऊ शकेल?

कोणतीही व्यक्ती वैयक्तिक वा संयुक्तरित्या, भागीदारी, हिंदू अविभक्त कुटुंब पद्धती (एचयूएफ), ‘सेबी’च्या नियमानुसार नोंदणीकृत म्युच्युअल फंड वा एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड, कंपन्या, धर्मादाय संस्था, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या मालकीची इतर कोणतीही संस्था.

व्याजदर किती असेल?

व्याज प्रत्येक वर्षाच्या ३१ मार्च रोजी ठेवीच्या प्रकारानुसार निवडलेल्या पर्यायानुसार मिळणार आहे. जर संचयी सुवर्ण ठेव असेल, तर मुदतपूर्तीनंतर चक्रवाढ पद्धतीने व्याज मिळेल; अन्यथा दरवर्षी व्याज हवे असल्यास सरळ व्याजदराने व्याज मिळेल. यातील पर्याय सुवर्ण ठेव ठेवतानाच निवडावा लागणार आहे.

यात पूर्ण वर्षांचाच सुवर्ण ठेवीचा कालावधी असला पहिजे, असे नाही. किमान कालावधीतील नंतरच्या काही दिवसांसाठीदेखील सुवर्ण ठेव ठेवता येणार आहे. ०.९९५ शुद्धतेचे असणारे सुवर्ण ठेवीचे प्रमाणपत्र तीस दिवसांच्या आत अशा ठेवी स्वीकारणाऱ्या शाखेमार्फत दिले जाणार आहे.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत.)