प्राप्तिकर विवरणपत्र (इन्कम टॅक्स रिटर्न) वेळेत दाखल करणे केवळ वैधानिक जबाबदारी नसून, आपल्या आर्थिक आयुष्याचा आलेख सरकारी कागदपत्राद्वारे सिद्ध करण्यासाठी; तसेच करदात्याच्या संपत्ती व मालमत्तेच्या वैध स्त्रोताबाबत तो कायदेशीर व उपयुक्त पुरावा देखील असतो. त्यामुळे विवरणपत्र वेळेत दाखल करणे हितावह आहे. जर विवरणपत्र मुदतीत दाखल केले नाही तर पुढील फायदे मिळू शकणार नाहीत...

‘रिफंड’च्या व्याजात घट

जर विवरणपत्र वेळेत दाखल केले तर अपेक्षित ‘रिफंड’वर एक एप्रिल २०२१ पासून करनिर्धारण होण्याच्या तारखेपर्यंत व्याज देण्यास प्राप्तिकर विभाग बांधील आहे. परंतु, विवरणपत्र उशिरा भरले तर ज्या तारखेला विवरणपत्र भरले असेल, त्या तारखेपासून करनिर्धारण होण्याच्या तारखेपर्यंतचेच ६ टक्के दराने व्याज मिळते. या खेरीस जर सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटरच्या वाढत्या कार्यक्षमतेमुळे विवरणपत्र जर देय तारखेच्या अगोदर दाखल केल्यास करनिर्धारण लवकर होऊन ‘रिफंड’ लवकर मिळतो, असा अनुभव अनेक करदात्यांना आला आहे.

धंद्यातील तोटा पुढे ओढता न येणे

जर विवरणपत्र अंतिम देय तारखेच्या आत दाखले केले नाही, तर त्या वर्षाचा धंद्यात होणारा आर्थिक तोटा घसारा रक्कम सोडून पुढील वर्षात होणाऱ्या नफ्यातून वजा करण्यासाठी पुढे ओढता येत नाही. हा धंदा करणाऱ्या करदात्यांचा मोठा आर्थिक तोटा आहे. तथापि, घरापासून होणाऱ्या तोट्या संदर्भात व संपत्तीवरील घसाऱ्यासंदर्भात हा नियम लागू होत नाही.

स्वयंनिर्धारण करावरील व्याजाचा भुर्दंड

करदात्याने मुदतीत विवरणपत्र न भरल्यास प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २३४ए अंतर्गत कर देयतेवर करभरणा करण्याच्या तारखेपर्यंत १२ टक्के दराने व्याज भरावे लागते. यंदाच्या वर्षी जर प्राप्तिकर एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक देय असेल, तर त्यांनी तो ३१ जुलैपर्यंत वा देय तारखेपर्यंत भरणे आवश्यक होते. जर भरला नसेल तर त्यांना आता त्यावर व्याज द्यावे लागणार आहे. तथापि, कायद्यातील अंतिम तारखेपर्यंत प्राप्तिकर भरल्यास तो आगाऊ कर मानला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दुप्पट दराने टीडीएस/टीसीएस वसुली

एखाद्या करदात्याने गेल्या दोन वर्षांत विवरणपत्र भरले नसेल व त्याची ‘टीडीएस’ किंवा ‘टीसीएस’ची एकत्रित रक्कम गेल्या दोन वर्षांत प्रत्येक वर्षासाठी ५० हजार रुपये किंवा अधिक असेल, तर त्याच्या उत्पन्नावर लागू असणाऱ्या उदगम कराच्या वा २०६सीसीए अंतर्गत उदधृत केलेल्या दराच्या दुप्पट व पाच टक्के यात अधिक असणाऱ्या दराने टीडीएस/टीसीएस कापला जाईल. त्यामुळे आर्थिक नुकसान संभवते.

विलंब शुल्क

सर्वसाधारण करदात्यांनी जर आर्थिक वर्ष २०२०-२१ चे विवरणपत्र देय तारीख म्हणजे ३१ डिसेंबर २०२१ पूर्वी भरले नाही व करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर विलंब शुल्क पाच हजार रुपये, तर करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर विलंब शुल्क एक हजार रुपये आहे. ३१ मार्च २०२२ नंतर मात्र हे विवरणपत्र विलंब शुल्क देऊनही भरता येणार नाही. जर विवरणपत्र दाखलच केले नाही, तर प्राप्तिकर विभाग नोटीस देऊन हे विवरणपत्र दाखल करण्यास भाग पडू शकतो व तरीही विवरणपत्र न भरल्यास उत्पन्न करपात्र नसतानाही कलम २७१एफ अंतर्गत अतिरिक्त दंड लावू शकतो वा/आणि फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करू शकतो.

यंदाच्या वर्षापासून सनदी लेखापालांचा लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्तिकर विवरणपत्राबरोबर नव्हे, तर विवरणपत्र दाखल करायच्या अंतिम तारखेच्या अगोदर किमान एक महिना दाखल करायचा आहे.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत.)