नव्या आर्थिक वर्षासाठीचा (२०२२-२३) केंद्रीय अर्थसंकल्प उद्या, एक फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत सादर करतील. अर्थसंकल्प म्हटले, की किचकट आकडेवारी, मोठ्या घोषणा, नवे संकल्प, तरतुदी अशा गोष्टी डोळ्यासमोर येतात. विविध कर, संरक्षण, शिक्षण, आरोग्यसेवा, पायाभूत सुविधा यासारख्या देशासाठी महत्त्वाच्या आणि सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर महत्त्वाचे निर्णय अर्थसंकल्पात घेतले जातात. यामुळेच संसदेत अर्थसंकल्प मांडला जाण्याआधी बरेच दिवस त्याविषयी चर्चेला उधाण येते. आतापर्यंत मांडल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पातील काही लक्षवेधक, तर काही रंजक गोष्टींवर एक नजर टाकू.

• स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी सादर करण्यात आला होता. अर्थात त्या अर्थसंकल्पात कोणतेही नवे कर सुचविण्याऐवजी भारताच्या त्यावेळच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेण्यावर भर दिला होता. त्यावेळची एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेता, या पहिल्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी सर्वधिक तरतूद केली होती.

• सुरवातीची काही वर्षे अर्थसंकल्पाची छपाई फक्त इंग्रजीत केली जायची. पण १९५५-५६ पासून इंग्रजीसोबत हिंदीतून देखील छपाई सुरु केली गेली आणि ही पद्धत त्यानंतर कायम पाळली गेली.

• १९५० पासून नवी दिल्लीतील मिंटो रोड या ठिकाणी असलेल्या छापखान्यात अर्थसंकल्पाची छपाई सुरु झाली. मात्र, अर्थसंकल्पाचा आवाका आणि पसारा वाढल्यानंतर १९८० पासून नवी दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉक येथील शासकीय मुद्रणालयात अर्थसंकल्पाच्या छपाईचे काम सुरु झाले. अर्थसंकल्पातील सर्व माहिती गोपनीय राहावी, हा देखील यामागील हेतू होता.

• (स्व.) इंदिरा गांधी या देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री होत्या. त्यांनी १९७०-७१ या वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला होता. सध्याच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या दुसऱ्या महिला अर्थमंत्री असून, त्या सलग चौथा अर्थसंकल्प या वर्षी सादर करतील. (स्व.) मोरारजी देसाई यांनी सर्वांत जास्त म्हणजे दहा वेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता.

• माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अर्थमंत्री या नात्याने १९९१ मध्ये सादर केलेला आणि नंतरच्या काळात देशाला जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या दिशेने नेणारा अर्थसंकल्प हा दिशादर्शक म्हणून गौरवला गेला. तसेच माजी अर्थमंत्री यशवंत सिंह यांनी २००० मध्ये सादर केलेला अर्थसंकल्प ‘मिलेनियम बजेट’ म्हणून ओळखला गेला. या अर्थसंकल्पाने भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल घडवले.

• १९९९ पासून संसदेत सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर होऊ लागला. त्यापूर्वी सायंकाळी पाच वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जात असे.

• संसदेत अर्थसंकल्प मांडला जात असताना त्याचे पडसाद लगेच शेअर बाजारात पाहायला मिळतात. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या दिवशी बहुसंख्य वेळा शेअर बाजारात मोठी पडझड किंवा मोठी उसळी पाहायला मिळते. अर्थात काही वेळेस शेअर बाजार अर्थसंकल्पाचे अगदीच थंडे स्वागतदेखील करताना दिसतो.

• अर्थसंकल्प मांडत असताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेले भाषण हा सुद्धा चर्चेचा विषय ठरतो. २०१४ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना संसदेत केलेले सुमारे अडीच तासांचे भाषण हे अर्थसंकल्पावेळी अर्थमंत्र्यांनी केलेले आतापर्यंतचे सर्वांत मोठे भाषण मानले जाते.

• २०१७ पासून रेल्वे अर्थसंकल्प मुख्य अर्थसंकल्पासोबतच सादर करण्यास सुरवात झाली. त्यापूर्वी रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केला जात असे.

• २०१९ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना वापरली जाणारी सुटकेस बंद करून ‘वही खाता’ नावाची भारतीय संकल्पना सुरू केली.

• २०२१ म्हणजेच गेल्या वर्षी प्रथमच अर्थसंकल्प पेपरलेस अर्थात डिजिटल स्वरूपात सादर केला गेला. यंदाही तीच प्रथा पुढे राखली जाण्याची शक्यता आहे.

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)