विक्रीकर विभागाकडून नवीन नोंदणी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी सुधारित ई-पेमेंटची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. या सुधारित सेवेनुसार व्यापारीवर्ग नवे नोंदणी शुल्क दोन प्रणालींनुसार भरू शकतात. "सरकारी जमा लेखा प्रणाली' (ग्रास) किंवा "एसबीआयई-पे' प्रणाली यांच्यानुसार बॅंकांची यादी नमूद केली गेली आहे व दोन पेमेंट गेटवेच्या साह्याने व्यापारी पेमेंट करू शकतात.

नवी नोंदणी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी विक्रीकर विभागाने "सॅप'प्रणाली विकसित केली आहे. पूर्वी नोंदणी शुल्क ऑनलाइन भरल्यानंतर, त्याचे चलन जोडावे लागायचे; पण या सुधारित प्रणालीनुसार पूर्ण नोंदणी अर्ज भरल्यानंतरच स्वयंचलित नोंदणी शुल्क चलन (रु. 25,000 + 5,000 + 25 = 30,025) ऐच्छिक आणि (500 + 25 = 525) बंधनकारक नोंदणीसाठी तयार होते व त्यावर व्यापाऱ्याचे नाव व क्रमांकदेखील येतो.

ऑनलाइनवरच पुढे जाऊन पेमेंट गेटवेमधून बॅंकेच्या (इंटरनेट बॅंकिंग) वेबसाइटमार्फत सोयीस्कर पेमेंट जलद होते. जर व्यापाऱ्याने पेमेंट हे अर्ज करायच्या आधीच केले असेल किंवा पेमेंट करून अर्ज केलाच नसेल तर त्यांना परत नोंदणी शुल्क अर्जासमवेत भरावे लागते आणि आधी केलेल्या पेमेंटचा परतावा मागावा लागतो किंवा त्यांना त्या महिन्यातील किंवा त्रैमासिक विवरणपत्रामध्ये ते चलन पेमेंट म्हणून दाखवता येते. "ग्रास' लेखा प्रणाली खूप उपयुक्त असून, आता व्यापारी व्यवसायकर (वैयक्तिक व कंपनीचा), लक्‍झरी टॅक्‍स, एंट्री टॅक्‍स भरू शकतात. विक्रीकराच्या वेबसाइटवरून (www.mahavat.gov.in) भरलेले चलन व्यापारी पाहू शकतात किंवा त्याची प्रिंटही काढू शकतात.

अजून एक उपयुक्त सुविधा विक्रीकर विभागाने सुरू केली आहे, ती म्हणजे व्यापारी आता वेबसाइटवरून ऑनलाइनच नोंदणी प्रमाणपत्र दुरुस्त करू शकतात. त्यामध्ये व्यापाऱ्याचे चुकीचे नाव, पत्ता, व्यापाराचे स्वरूप आदी तपशील दुरुस्त करता येऊ शकतो आणि नोंदणी प्रमाणपत्रदेखील तो रद्द करू शकतो; पण विक्रीकर अधिकाऱ्याने ऑनलाइन अर्ज तपासल्यानंतरच नोंदणी रद्द होऊ शकते किंवा अर्ज दुरुस्त होऊ शकतो.

2016-17 पासून विक्रीकर विभागाकडून "सॅप'प्रणाली विकसित करण्यात आली. विक्रीकर विवरणपत्रामध्ये सुधारणा करण्यात आली. आता बिल टु बिल नोंदी (खरेदी व विक्रीची) व्यापाऱ्यांना कराव्या लागत आहेत. यामुळे करचुकवेगिरीवर आळा बसणार आहे. 2016-17 मध्ये विक्रीकर विभागाला खूप आव्हानांना सामोरे जावे लागले. तंत्रज्ञान व करप्रणाली यामधील समतोल राखण्याचा प्रयत्न विक्रीकर विभागाने केला; पण त्याचबरोबर व्यापाऱ्यांनीदेखील सहकार्य केले, हे महत्त्वाचे आहे. अशाच सहकार्याची यापुढेदेखील अपेक्षा असेल. कारण वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कायदा एक जुलै 2017 पासून लागू होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे विक्रीकर विभागाबरोबरच इतर विभागांची जबाबदारीदेखील वाढणार आहे. जीएसटी प्रणाली सुरळीतपणे चालण्याचे आव्हान असेलच, पण नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग (सॅप प्रणाली किंवा पेमेंट गेटवे प्रणाली) "जीएसटी'मध्ये नक्कीच होईल, अशी अपेक्षा आहे.

लेखक - करसल्लागार आहेत