नवी दिल्ली: निवडणूक आयोगाने जीएसटी कौन्सिलच्या 19 मार्चला होऊ घातलेल्या बैठकीला परवानगी दिली आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या या बैठकीत रिअल इस्टेट क्षेत्रातील करकपातीच्या अंमलबजावणी संदर्भात चर्चा होणार आहे.

ही बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाची परवानगी मिळाल्यानंतर जीएसटी कौन्सिल सचिवालयाने राज्यांना कौन्सिलच्या 19 मार्चला होणाऱ्या 34 व्या बैठकीसंदर्भातील सूचना पाठवल्या आहेत. रविवारी निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणूकांच्या तारखा जाहीर केल्यानंतर आचारसंहिता लागू झाली होती. त्यामुळे जीएसटी कौन्सिलला या बैठकीसाठी निवडणूक आयोगाच्या परवानगीची आवश्यकता होती. या बैठकीत रिअल इस्टेट क्षेत्रातील जीएसटी कराच्या अंमलबजावणीसंदर्भात चर्चा होणार आहे. याआधीच्या बैठकीत जीएसटी कौन्सिलने बांधकामाखाली असलेल्या फ्लॅटवरील कर 5 टक्क्यांवर आणि स्वस्त घरांवरील कर 1 टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून होणार आहे. सध्या बांधकामाखाली असलेल्या किंवा तयार फ्लॅटवर 12 टक्के जीएसटी कर आकारण्यात येतो आहे. तर स्वस्त घरांसाठी 8 टक्के जीएसटी कर आकारण्यात येतो आहे. चालू आर्थिक वर्षात फेब्रुवारी महिन्यापर्यत एकूण जीएसटी करवसूली 10.70 लाख कोटी रुपये इतकी झाली आहे. केंद्र सरकारने सुरूवातीला चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी करवसूलीचे उद्दीष्ट 13.71 लाख कोटी रुपये ठेवले होते ते कमी करून आता 11.47 लाख कोटी रुपयांवर आणले