लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाबाबतची उत्कंठा आता शिगेला पोचली आहे. शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचेही लक्ष राजकीय घडामोडींकडे वेधले गेले आहे. राजकारण आणि अर्थकारण यांचा जवळचा संबंध आहे. देशातील आर्थिक धोरण कसे राहील आणि आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होईल, याबद्दलचे कयास हे कोणत्या प्रकारचे सरकार येते, राजकीय स्थिरता राहते की नाही, यावर अवलंबून मांडले जातात. अशा परिस्थितीकडे गुंतवणूकदारांनी कसे पाहिले पाहिजे, यावर एक दृष्टिक्षेप.

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा शेअर बाजारावर कसा परिणाम होतो, याचा वेध घेताना निकालाच्या दिवसांपासून अल्पावधीमध्ये, म्हणजेच महिनाभरात होणारा परिणाम आणि पुढील एक वर्ष ते सरकारचा पूर्ण कार्यकाल, यात होणारा दीर्घकालीन परिणाम, या दोघांचा स्वतंत्र विचार करणे सयुक्तिक ठरेल.

भारतासारख्या खंडप्राय देशाची विविधता आणि विषमता यांचा विचार केला, तर निवडणूक निकालांबद्दल ठामपणे योग्य आडाखा बांधणे जवळजवळ अशक्‍यच असते. कोणत्याही एका पक्षाला संपूर्ण बहुमत, एका मोठ्या पक्षाच्या नेतृत्वाखाली झालेली स्थिर आघाडी आणि त्रिशंकू अवस्थेत अनेक परस्परविरोधी मते असणाऱ्या पक्षांची सोयीस्कर मोट बांधून त्याला मोठ्या पक्षाचा बाहेरून पाठिंबा, हे तीनही प्रकार आपण गेल्या ३५-४० वर्षांत अनुभवले आहेत. यापैकी कोणत्याही प्रकारचे सरकार आले असताना देशाच्या आर्थिक धोरणामध्ये मोठा फरक झालेला नाही. १९९१ नंतर आर्थिक सुधारणा कमी-अधिक फरकाने आणि कमी-अधिक वेगाने सर्वच सरकारांनी राबविल्या आहेत. शेअर बाजार आणि उद्योगविश्‍वातील लोकांना स्थैर्य आणि ‘जैसे थे’ची स्थिती प्रिय असते. निकालांचे ‘एक्‍झिट पोल’मधून येणारे प्रवाह आणि प्रत्यक्ष निकाल, यामधून या अपेक्षेविरुद्ध आश्‍चर्यकारक उत्तर आल्यास बाजार अल्पावधीत अस्वस्थ होतो. पण, स्थिरता असल्यास महिनाभरात ही वावटळ विरते आणि बाजार मूळ पदावर येतो. २००४ च्या निकालानंतर ‘सेन्सेक्‍स’ ५९८० अंशांवरून ४२२७ वर पडला होता, याची आठवण सर्वांनाच असेल. पण, तेथून एका वर्षात ६६४९ अंशांचा उच्चांकही गाठला होता, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. २००९ च्या निकालानंतर अपेक्षेपेक्षा अधिक बहुमत असणारी आघाडी सत्तेत आली आणि ‘सेन्सेक्‍स’ सुमारे ३० टक्‍क्‍यांनी वर झेपावला. त्यानंतरच्या एका वर्षात मात्र जेमतेम १० टक्‍क्‍यांची वाढ दिसली होती. ज्यांना अल्पावधीचा विचार करायचा आहे, अशा गुंतवणूकदारांनी त्यांच्यादृष्टीने अपेक्षित निकाल काय आणि अपेक्षाभंग होऊन त्रिशंकू परिस्थिती झाली तर काय, याचे कोष्टक मांडून पवित्रा घ्यायचा का, हा विचार करावा व तो १७ मेपूर्वी प्रत्यक्ष अमलातही आणावा. 

मात्र, बहुतांश गुंतवणूकदार दीर्घ पल्ल्याचा विचार करणारे असतात. त्यांनी टप्प्याटप्प्याने शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याचा म्युच्युअल फंडातील ‘एसआयपी’सारखा मध्यममार्ग निवडला असेल, तर त्यांनी आपल्या नियोजित मार्गाला चिकटून राहिले पाहिजे. बाजाराच्या अंदाजापेक्षा विपरीत दृश्‍य दिसल्याने मोठी घट झाली, तर आपल्या ‘एसआयपी’चे एक-दोन जास्त हप्तेही अशावेळी भरण्याचा विचार केला पाहिजे. गेल्या चार निवडणुकांच्या निकालाच्या दिवशी आणि त्यानंतर सहा महिन्यांनी दिसलेले निर्देशांकांमधील लाभाचे आकडे येथे उद्‌बोधक ठरतील. 

तीन ते पाच वर्षांच्या दृष्टीने पाहिले, तर शेअर बाजारात मिळणारा परतावा हा आंतरराष्ट्रीय बाजारांमधील धनप्रवाह, कच्च्या तेलाच्या किमती, वित्तीय तूट, भाववाढ, व्याजदर, परकी चलनाचे मूल्य, या गोष्टींवर अवलंबून असतो. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात व्याजदर वाढण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे आणि पैशांचा ओघ पुन्हा विकसनशील देशांकडे वळला आहे. भारतातही उत्पादन क्षमतेचा वापर वाढला आहे. ‘आयएलएफएस’च्या समस्येनंतर पतबाजार संकुचित झाला आहे. पण, त्याचबरोबर बॅंकांकडील ठेवींचा प्रवाह वाढला आहे. थकीत कर्जांची (एनपीए) समस्या सुटण्याची उदाहरणे दिसत असल्याने बॅंकांद्वारे कर्जपुरवठा वाढेल आणि कर्जाची मागणीही वाढेल, अशी चिन्हे आहेत. ‘सेन्सेक्‍स’मधील कंपन्यांच्या उपार्जनामध्ये २० टक्के अधिक वाढीचे अंदाज आहेत. निवडणूक निकालांची धूळ खाली बसल्यावर या बाबींकडे लक्ष देऊन गुंतवणूक करणेच योग्य ठरेल.
(लेखक भांडवली बाजाराचे विश्‍लेषक आहेत.)