नवी दिल्ली - अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाद्वारे एच वन बी व्हिसासंदर्भात कडक धोरण अवलंबिले जाण्याच्या शक्‍यतेच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय सरकार चिंतीत असताना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या भारतीयांना अधिक संख्येने सामावून घेण्याचे सकारात्मक संकेत युरोपिअन युनियनने दिले आहेत.

जागतिक व्यापारासंदर्भात कोणत्याही स्वरुपाच्या "प्रोटेक्‍शनिज्म' धोरणाचा अंगीकार केला जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत इयुने यावेळी दिले. युरोपिअन संसदेमधील परराष्ट्र व्यवहार समितीचे शिष्टमंडळ सध्या भारताच्या दौऱ्यावर आल्ले आहेत. यावेळी त्यांनी यासंदर्भातील इयुची भूमिका स्पष्ट केली.

इयु व भारतामध्ये प्रस्तावित असलेला संवेदनशील "व्यापार व गुंतवणूक करार' हा मोठ्या काळासाठी प्रलंबित राहिला आहे. या करारासंदर्भात पुन्हा बोलणी सुरु करण्यास दोन्ही बाजुंना आलेल्या अपयशासंदर्भात इयुकडून यावेळी "चिंता' व्यक्त करण्यात आली आहे. याचबरोबर, या करारामध्ये इयु व भारतामधील सध्याच्या व्यापाराची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्याची क्षमता असल्याचे सांगत शिष्टमंडळातर्फे यावेळी यासंदर्भातील चर्चा लवकर सुरु करण्याचे आवाहन भारतीय नेतृत्वास करण्यात आले. या करारावर 2013 नंतर चर्चा झालेली नाही.

अमेरिकेमधील सध्या वाहत असलेल्या खुल्या अर्थव्यवस्थेविरोधी वाऱ्यांमुळे युरोपीय नेतृत्वामध्येही चिंतेचे वातावरण आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, युरोप हा माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कुशल कामगार असलेल्या भारतीयांना अधिक संख्येने सामावून घेण्यास तयार असल्याचे या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करत असलेल्या डेव्हिड मॅकऍलिस्टर यांनी स्पष्ट केले. ""भारतीय नागरिक हे कुशल आहेत. युरोपिअन युनियनमधील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र हे कुशल भारतीयांशिवाय यशस्वी ठरले नसते,'' असे मॅकऍलिस्टर म्हणाले.

हे शिष्टमंडळ मुख्यत्वे भारतीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवल, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पांगरिया व लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांची भेट घेणार आहे.