प्राप्तिकर विवरणपत्राचे ‘फेसलेस ॲसेसमेंट’ करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात केली होती. करदाता आणि प्राप्तिकर विभाग यांच्यातील मानवी हस्तक्षेप दूर व्हावा, हा त्यामागचा हेतू होता. ऑक्‍टोबर २०१९ पासून प्राप्तिकर विभागाने या नव्या पद्धतीचा श्रीगणेशा केला आणि गेल्या १० महिन्यांत त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. यासंदर्भात प्राप्तिकर विभागाचे प्रधान मुख्य आयुक्त आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (सीबीडीटी) सदस्य एस. के. गुप्ता यांच्याशी केलेली खास बातचीत.

प्रश्‍न - प्राप्तिकर विवरणपत्राच्या छाननीच्या प्रक्रियेत किंवा ती झाल्यानंतर करदात्यांना विविध समस्येला सामोरे जावे लागते. प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांच्या विविध शंका आणि त्यांच्या निराकरणासाठी प्रत्यक्ष भेट घेण्याची गरज भासत असे. त्यातून काही वाईट प्रथांनाही चालना मिळत असे. नव्या ‘फेसलेस ॲसेसमेंट’मुळे यात कशी सुधारणा दिसत आहे?
बरोबर आहे. पूर्वीच्या पद्धतीत करदात्यांना विविध कारणांसाठी प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घ्यावी लागत असे. त्यात वेळही जात असे आणि त्रासही होत असे. पण नव्या पद्धतीमुळे मानवी हस्तक्षेप टाळला जात आहे आणि त्याचा फायदा करदात्यांना होत आहे. विशेषत- सध्याच्या कोविड-१९ च्या साथीच्या काळात ही नवी पद्धत अधिक उपयोगी ठरताना दिसत आहे. 

​ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रश्‍न - नवी योजना कशाप्रकारे सुरू करण्यात आली?
 ऑक्‍टोबर २०१९ पासून ही नवी योजना आम्ही सुरू केली. विशेष संगणक प्रणाली राबविल्यामुळे विवरणपत्राचे ॲसेसमेंट इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने होऊ लागले आहे. ई-ॲसेसमेंटसाठी नॅशनल ई-ॲसेसमेंट सेंटर, रिजनल ई-ॲसेसमेंट सेंटर, ॲसेसमेंट युनिट्‌स, व्हेरिफिकेशन युनिट्‌स, टेक्‍निकल युनिट्‌स आणि रिव्ह्युअर युनिट्‌स अशी वेगवेगळी केंद्रे स्थापित करण्यात आली असून, प्रत्येकाचा रोल आणि प्रोसेस स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे हे काम सुरळितपणे सुरू झाले आहे.

प्रश्‍न - मानवी हस्तक्षेप टाळण्यासाठी कशी खबरदारी घेतली जात आहे?
 एखाद्या शहरातील करदात्याने सादर केलेले विवरणपत्र दूरवरच्या दुसऱ्याच शहरातील केंद्राकडे छाननीसाठी पाठविले जाते आणि त्याची कल्पना करदात्याला नसते. त्यामुळे करदाता आणि संबंधित अधिकाऱ्याची प्रत्यक्ष भेट होण्याची शक्‍यता उरत नाही. छाननीदरम्यान काही त्रुटी, शंका उपस्थित झाल्या तर त्यासंदर्भात संबंधित करदात्याला ई-मेलने संपर्क साधला जातो. त्याबाबत ‘एसएमएस’ने सतर्क केले जाते. शिवाय ई-फायलिंगच्या पोर्टलवर जाऊनही करदाता आपल्या प्रकरणाचे स्टेटस तपासू शकतो. त्याचप्रमाणे संबंधित शंकेला इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने उत्तर पाठवू शकतो.

प्रश्‍न - नव्या पद्धतीचा अवलंब केल्यानंतर आताची परिस्थिती किंवा परिणाम यांविषयी काय सांगाल?
 कोणत्याही करदात्याच्या प्रकरणाची छाननी ही कोणाच्या मर्जीनुसार नव्हे, तर त्याने सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे केली जात आहे. प्रारंभी विविध आठ शहरांतील ५८,३१९ प्रकरणे आम्ही छाननीसाठी घेतली आहेत. त्यापैकी ८७०१ प्रकरणे कोणताही अतिरिक्त कर लागू न होता पूर्ण झाली आहेत. २९६ प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त कर सुचविण्यात आला आहे. उरलेल्या प्रकरणांची छाननी येत्या सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे. त्यादृष्टीने आमची पूर्ण यंत्रणा कामाला लागली आहे. यासाठी एकूण २६८६ अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. एकूणच, नव्या योजनेची अमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे, यामुळे करदात्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागणार नाही.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा