नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या खाईत असताना सर्व अधिकार पंतप्रधान कार्यालयाकडे आले असून, सरकारमधील मंत्र्यांकडे कोणतेही अधिकार नाहीत, अशी टीका रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केली आहे. 

एका इंग्रजी नियतकालिकालाठी लिहिलेल्या लेखात राजन यांनी भारतातील मंदीवर भाष्य केले आहे. राजन म्हणतात, की चूक कोठे झाली हे शोधताना प्रथम आपण सध्याचा सरकारचा एककेंद्री कारभार पाहावा लागेल. केवळ निर्णय घेण्याची प्रक्रियाच नव्हे, तर कल्पना आणि योजना मांडण्याचे कामही पंतप्रधानांच्या आजूबाजूला असलेल्या मोजक्या व्यक्ती आणि पंतप्रधान कार्यालय करीत आहे. अशा प्रकारचे वातावरण पक्षाच्या राजकीय आणि सामाजिक धोरणासाठी पोषक असते मात्र, या सर्व व्यक्ती संबधित विषयातील तज्ञ आहेत का? अर्थव्यवस्थेसाठी धोरण ठरविताना विशिष्ट दृष्टिकोन असलेल्या आणि त्या क्षेत्रातील किमान ज्ञान नसलेल्या व्यक्ती असणे, हे सुधारणांसाठी हिताचे ठरत नाही. 

भांडवली, जमीन आणि कामगारविषयक कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन ही क्षेत्रे खुली करण्याची गरज आहे. यातून गुंतवणुकीला चालना मिळून वाढीला गती मिळेल. याचबरोबर भारताने मुक्त व्यापार कराराचा योग्य पद्धतीने स्वीकार करुन स्पर्धात्मकतेला वाव देऊन देशांतर्गत कार्यक्षमता वाढवावी, असे राजन यांनी नमूद केले.  

आधीच्या सरकारची स्थिर धोरणे 
देशात याआधी असलेली सरकारे विविध पक्षांच्या आघाड्या असलेली होती. परंतु, त्यांनी सातत्याने आर्थिक उदारीकरणाच्या दिशेने वाटचाल केली. किमान सरकार आणि कमाल प्रशासन यावर मोदी सरकारने भर दिला आहे. या घोषणेचा अर्थ बऱ्याचवेळा चुकीचा घेतला जातो. यात सरकारने अधिक कार्यक्षमपणे काम करणे अपेक्षित असून, इतर लोक आणि खासगी क्षेत्राला अधिक खुले वातावरण देणे अपेक्षित नाही, असे राजन यांनी सांगितले.