नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात जाहीर केलेल्या व्याजावरील व्याज माफ करण्याच्या निर्णयात कृषी आणि कृषीपूरक व्यवसायांसाठी घेतलेल्या कर्जाचा समावेश नाही, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आज स्पष्ट केले. तसेच, २९ फेब्रुवारीपर्यंतचे क्रेडिट कार्डवरील थकीत रक्कम गृहित धरणार असल्याचे मंत्रालयाने सांगितले आहे. 

केंद्राने गेल्या आठवड्यात घेतलेल्या निर्णयाबाबत असलेल्या शंकांचे अर्थ मंत्रालयाने निवेदनाद्वारे निरसन केले आहे. पीक आणि ट्रॅक्टर कर्जाचा कृषी कर्जात समावेश होतो. या योजनेसाठी निश्‍चित केलेल्या आठ प्रकारच्या कर्जांमध्ये कृषी कर्जाचा समावेश होत नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे. क्रेडिट कार्डवरील कर्जाच्या सवलतीसाठी संबंधित कंपनीने कर्जदाराला दिलेला व्याज दर यावर अवलंबून राहणार आहे. 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं सर्व कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना सांगितलं होतं की, दोन कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी व्याजावरील व्याज माफ करण्याची योजना लागू करावी. या योजनेंतर्गत दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या व्याजावरील व्याज माफ एक मार्च 2020 पासून सहा महिन्यांसाठी माफ केलं जाणार आहे.

हे वाचा - कृषी संशोधनाची नवी दिशा

कोणाला होणार फायदा
सरकारच्या या योजनेचा फायदा त्या ग्राहकांना मिळणार आहे ज्यांनी मोरेटोरियमचा पर्याय निवडला नव्हता. याशिवाय त्या लोकांना ज्यांचे कर्ज 2 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. ही रक्कम 5 नोव्हेंबरपर्यंत ग्राहकांच्या कर्ज खात्यात पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर बँक आणि वित्तीय संस्था या रकमेसाठी सरकारकडे दावा करू शकतात.

योजनेचा फायदा कोण घेऊ शकणार नाही?
ज्या लोकांना फेब्रुवारी 2020 पर्यंत कर्जाचे हप्ते फेडले आहेत फक्त त्याच लोकांना फायदा मिळेल. तसंच ज्यांचे खाते फेब्रुवारी अखेरपर्यंत नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट म्हणून क्लासिफाय केलं आहे त्यांना मोरेटोरियमचा लाभ मिळणार नाही. तसंच फिक्स डिपॉझिट, शेअर आणि बॉन्डवर घेतलेल्या कर्जधारकांनासुद्धा या योजनेतून फायदा मिळणार नाही.