पुणे - केंद्र सरकारने हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा बंद करून तीन वर्षांचा कालावधी लोटला तरी, अद्यापही पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या (पीडीसीसी) २२ कोटी २५ लाख रुपयांच्या नोटांचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. या नोटा आजही बॅंकेत धूळ खात पडल्या आहेत. त्या बदलून मिळण्यासाठी बॅंकेने दोन वर्षांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे या नोटांचे भवितव्य आता न्यायालयाच्या हाती आहे.

दरम्यान, या विषयावरील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात १८ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत तरी हा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळाला आहे. 

केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या मध्यरात्रीपासून एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्या. त्यानंतर ९ नोव्हेंबरला सर्व बॅंकांना सुटी होती. जिल्हा बॅंकेला ९ नोव्हेंबरला त्यांचे खाते असलेल्या बॅंकेत या नोटा जमा करता आल्या नाहीत. १० नोव्हेंबरला संबंधित बॅंकेने जुना नोटा ठेवण्यास जागा नसल्याचे कारण देत, नोटा जमा करून घेण्यास नकार दिला. तसे त्यांनी जिल्हा बॅंकेला लेखी  दिले आहे. या संदर्भात जिल्हा बॅंकेने १४ जुलै २०१७ ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली. या याचिकेवर या आधी ९ मे २०१९ ला सुनावणी झाली आहे.  

जिल्हा बॅंकेच्या जिल्ह्यातील सर्व शाखांमध्ये मिळून ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी २२ कोटी २५ लाख रुपये जमा झालेले आहेत. बॅंका सायंकाळी सहा वाजता बंद होतात. सरकारचा निर्णय रात्री नऊ वाजता झालेला आहे. या सर्व नोटा शेतकऱ्यांनी जमा केलेल्या आहेत. त्या बदलून मिळणे हा बॅंकेचा हक्क आहे.
- रमेश थोरात, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बॅंक