सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये पुन्हा एकदा भाजपच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण बहुमत असणारे सरकार निवडून आले आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये गुजरात विधानसभा आणि २०१८ मध्ये पाच राज्यांच्या निकालांपासून बाजारात असलेले साशंकतेचे मळभ आता पूर्णपणे दूर झाले आहे. मागील पाच वर्षांत अंगिकारलेली आर्थिक धोरणे त्याच सातत्याने पुढील पाच वर्षांतही राहतील, किंबहुना आधी केलेल्या उपाययोजनांचे फायदेही आता अर्थव्यवस्थेला मिळतील, यामुळे गुंतवणूकदार आश्‍वस्त होतील.

वस्तू व सेवाकरामध्ये (जीएसटी) अधिक सुसूत्रता, कमी टप्पे व कमी दर, कंपनी प्राप्तिकरामध्ये २५ टक्के कर मोठ्या कंपन्यांना लागू करणे, इन्फ्रास्ट्रक्‍चरवरील सरकारी खर्चात वाढ, सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणामध्ये तात्पुरता विचार सोडून अधिक धोरणात्मक बदल, शेतीमालाला अधिक हमीभाव दिले, तरीही भाववाढीवर नियंत्रण आदी गोष्टींची अपेक्षा राहील.

सामाजिक योजनांवरील खर्च वाढला, तरी त्याची भरपाई अनुदानाच्या योजनांमध्ये रास्त बदल करून केली जावी. सरकारी बॅंकांच्या भांडवलाची पुनर्भरणी केली जावी आणि ‘आयएल अँड एफएस’सारख्या समस्या युद्धपातळीवर सोडवून पतबाजाराची तरलता परत आणावी, अशी गुंतवणूकदारांची अपेक्षा राहील. निर्यात वाढविणे आणि परकी गुंतवणूक आकर्षित करणे, ही उद्दिष्टेही महत्त्वाची आहेत. या सर्वच आघाड्यांवर पूर्ण बहुमताचे सरकार खंबीरपणे पावले उचलू शकते.

गुंतवणूकदारांनी काय करावे?

शेअर बाजारातील निर्देशांक उच्चांकी पातळीवर आहेत, त्यामुळे काही गुंतवणूकदारांना विक्री करून मोकळे व्हावे, असे वाटेल. पण ‘सेन्सेक्‍स’ डिसेंबर २०१७ च्या तुलनेत फक्त १५ टक्के वर आहे, तर मिडकॅप १५ टक्के खाली आहे. त्यामुळे बाजाराचे तापमान फार वाढलेले आहे, असे दिसत नाही.

परदेशी बाजारातील चढ-उतार आणि कच्च्या तेलाच्या किमती यांचा बाजारावर राजकीय घटनांपेक्षा मोठा परिणाम असेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग वर जाण्याची शक्‍यता, कंपन्यांच्या नफ्यात अधिक वाढ यांचा विचार करून दीर्घकालीन उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी बाजारात सातत्याने टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करण्यातच लाभ आहे.