नवी दिल्ली - मोदी सरकार गरिबांविरुद्ध आणि श्रीमंतधार्जिणे असल्याच्या आरोपाचे खंडन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत केले. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या हेतूनेच कॉर्पोरेट टॅक्‍स कमी करण्यात आल्याचे समर्थन करताना त्यांनी प्रत्यक्ष करसंकलनात घट झाली नसल्याचे सांगून त्यात पाच टक्के वाढ नोंदल्याचा दावा केला. सरकारने गरिबांसाठी आयुष्यमान भारत, उज्ज्वला यांसारख्या योजनांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप 

कॉर्पोरेट टॅक्‍स २२ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणणे; तसेच नव्या उद्योगांसाठी १५ टक्के करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने केला होता आणि तो लागू करण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये अध्यादेशही लागू केला होता. त्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करणारे विधेयक आज लोकसभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात आले. त्यावरील चर्चेच्या उत्तरात अर्थमंत्र्यांनी ही विधाने केली. या चर्चेत विरोधी सदस्यांनी नोटाबंदी, जीएसटीची सदोष अंमलबाजवणी आणि उद्योगजगतात पसरलेल्या दहशत व भीतीचा उल्लेख केला.