नवी दिल्ली - नवीन वर्षात 1 एप्रिल 2017 पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करावायचा असल्याने जीएसटी परिषदेच्या तीन दिवसीय महत्त्वपूर्ण बैठकीस मंगळवारपासून सुरूवात झाली आहे. जीएसटी कराचा दर निश्चित करण्यावर चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये जीवनावश्यक वस्तू आणि चैनीच्या वस्तुंसाठी संभाव्य जीएसटी दरासाठी 6 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 26 टक्के असे चार टप्पे निश्चित करण्यात आले असून, बैठकीच्या पहिल्या दिवशी राज्यांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईचे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे. शिवाय यावर सर्व राज्यांचे एकमत झाले आहे. 

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटी परिषदेची बैठकीत सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते व त्यांच्यात 1 एप्रिल 2017 पासून लागू करावयाच्या जीएसटीसाठी राज्यांना होणाऱ्या महसूलाचा तोटा लक्षात घेऊन त्यांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईबाबत आता एकमत झाले आहे.

2015-16 आधार वर्ष म्हणून गृहीत धरले जाणार असून त्यात दरवर्षी 14 टक्के वाढ करण्यात येईल. प्रत्येक राज्याला पाच वर्षे नुकसान भरपाई दिली जाणार असून जर राज्यांना कमी भरपाई मिळाली आणि त्यात नुकसान झाल्यास केंद्र सरकार ते नुकसान भरपाई देईल, असे जेटली यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.

जीएसटी दरात चैनीच्या वस्तू आणि तंबाखू सारख्या उत्पादनावर सर्वाधिक दर आकारण्यावर चर्चा झाली. तर अन्नपदार्थांना करामधून सवलत आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सामान्यांच्या उपयोगातील 50 टक्के वस्तूंना जीएसटी दरामधून वगळण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जीएसटी परिषदेत सर्व मुद्यांबाबत सहमती होण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने 22 नोव्हेंबरची अंतिम तारीख निश्चित केली आहे. ईशान्येकडील 11 राज्ये व डोंगराळ भागांना नव्या कर प्रणालीत कसे सामावून घ्यायचे याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

तीन दिवसांच्या बैठकीत आता विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे. तसेच नवीन प्रणालीअंतर्गत 11 लाख सेवाकर प्रदात्यांचे करनिर्धारण अधिकार कुणाकडे असतील याबाबतच्या वादग्रस्त मुद्यावरही चर्चा होणार आहे. गेल्यावर्षी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जीएसटीसाठी मोठय़ा प्रमाणातील वस्तूंसाठी 17-18 टक्के कराचा दर ठेवण्याची शिफारस केली होती. तर कमी किंमतीच्या वस्तूंसाठी 12 टक्के आणि महागड्या कार, मद्य, पानमसाला व तंबाखू आदीसाठी 40 टक्के कर आकारण्याचे सुचविले होते. तसेच मौल्यवान धातूंसाठी 2 ते 6 टक्के करदराची शिफारस करण्यात आली होती.