नवी दिल्ली - भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अंदाजित विकासदर (जीडीपी ग्रोथ) २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ५.६ टक्के राहण्याची शक्‍यता फिच रेटिंग्सने व्यक्त केली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारत सरकारने आपल्या आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा हा विकासदर कमी आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी एक दिवस आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर करण्यात आला होता. या अहवालात २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी ५ टक्के असलेल्या विकासदरात वाढ करून २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी देशाचा विकासदर ६ ते ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला  होता.

वित्तीय तुटीसंदर्भात फिच रेटिंग्सने चिंता व्यक्त केली आहे. सलग तिसऱ्या वर्षी सीतारामन यांना तुटीचे उद्दिष्ट गाठण्यात अपयश आल्याचे फिचने म्हटले आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थमंत्र्यांनी वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट जीडीपीच्या ३.५ टक्के इतके ठेवले आहे. भारता सरकारवरील सर्वसाधारण कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या ७० टक्के राहण्याचा अंदाजही फिचने व्यक्त केला आहे. भारत सराकारवरील सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण तुलनेने जास्त असल्याचे सांगत फिचने पतमानांकनातही घट केली  आहे.