कोविड-१९ महामारीला अटकाव करण्यासाठी देशभर सुरू असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे बंधनकारक नाही. सरकारने याआधी लॉकडाऊन काळात कंपन्या आणि व्यवसायांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देण्याच्या सूचना याआधी सरकारने केली होती. मात्र हा आदेश आता स्थगित करण्यात आला आहे. नॅशनल एक्झिक्युटीव्ह कमिटीने (एनईसी) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या (डिझास्टर मॅनेजमेंट अॅक्ट) कलम १० (२) (आय) अंतर्गत कंपन्यांना लॉकडाऊन काळातदेखील वेतन देण्याचा आदेश दिला होता. मात्र १८ मे २०२० पासून हा आदेश स्थगित करण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिली आहे. लॉकडाऊनच्या काळातील इतर नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तशीच ठेवताना वेतनासंदर्भातील आदेश सरकारने रद्द केला आहे. मात्र हा आदेश मागे घेण्यासंदर्भात कोणतेही स्पष्टीकरण सरकारकडून अद्याप देण्यात आलेले नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

२९ मार्च २०२० ला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम १० (२) (आय) अंतर्गत, सर्व कंपन्या आणि व्यावसायिकांना कोरोनामुळे सुरू असलेल्या लॉकडाऊन काळात आपल्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही कपातीविना आणि निर्धारित वेळेत वेतन देण्याचा (कंपनी किंवा व्यवसाय बंद असतानादेखील) आदेश दिला होता.

कर्जदारांना पुन्हा दिलासा शक्य; 'ईएमआय' स्थगितीचा कालावधी वाढण्याची शक्यता

मात्र रविवारी (१७ मे) सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याचा सरकारचा आदेश रद्दबातल ठरवला. लॉकडाऊन काळात ज्या कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देऊ शकणार नाहीत त्यांच्यावर सरकारने कोणताही कारवाई करू नये असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशाविरोधात कर्नाटकातील फायकस पॅक्स प्रा. लि. या कंपनीने  सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला कंपन्यांवर वेतन न देण्याची सक्ती करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. २० मार्चला कामगार सचिवांनी आणि गृहमंत्रालायाने २९ मार्चला जारी केलेल्या अधिसूचनेला फायकस पॅक्स प्रा. लि. या कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या दोन्ही अधिसूचनांमध्ये कामगार  आणि कर्मचाऱ्यांना लॉकडाऊन काळात पूर्ण वेतन देण्याचा आदेश देण्यात आला होता.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

दरम्यान अनेक राज्य सरकारांनी कंटेनमेंट झोन वगळता इतर भागात सर्व कामकाज पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. केंद्र सरकारने नवीन नियमावलीसह ३१ मेपर्यत देशभरातील लॉकडाऊन सुरू ठेवला आहे.