मुंबई: मोदी सरकार आता  गुगल, फेसबुक आणि ट्विटर यांसारख्या डिजिटल कंपन्यांवर कर लावण्याची शक्यता आहे. कर लावण्यासाठी कोणते निकष लावता येईल यासंदर्भात सध्या विचार सुरु आहे. वार्षिक 20 कोटी रूपयांचे उत्पन्न आणि 5 लाखांपेक्षा अधिक सबस्क्रायबर्स असल्यास हा कर लावला जाण्याची शक्यता आहे.  सरकारने गेल्या वर्षी ‘सिग्निफिकंट इकोनॉमिक प्रझेन्स’ची (एसइपी) संकल्पना मांडली होती. मात्र त्यावर सरकार दरबारी कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. 

‘सिग्निफिकंट इकोनॉमिक प्रझेन्स’ची (एसइपी) संकल्पना काय आहे? 
‘सिग्निफिकंट इकोनॉमिक प्रझेन्स’नुसार कोणत्याही कंपनीला जर भारतातून नफा मिळत असेल तर त्या कंपनीने भारत सरकारला कर देणे आवश्यक आहे. म्हणूनच आता केंद्र सरकार भारतात पैसे कमावणाऱ्या या परदेशी कंपन्यांवर कर लावण्याचा विचारात आहे.  इतर देशही याबाबतचा कर लावण्याच्या विचारात आहेत.. युरोपियन युनियन अशा डिजिटल कंपन्यांवर 3 टक्के कर लावण्याचा विचारात आहे. फ्रान्सने तर त्यांच्या देशातील कंपन्यांना द्यावा लागतो तेवढाच कर या कंपन्यांनी द्यावा अशा भूमिकेत आहे. तसे झाल्यास परदेशी डिजिटल कंपन्यांना देशांतर्गत कंपन्यांप्रमाणे 30 टक्के कर द्यावा लागेल.

 गुगल, फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या कंपन्यांसाठी भारत एक मोठी बाजारपेठ आहे. कारण भारतातून या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर नफा मिळतो. परंतु त्या नफ्यातला मोठा वाटा या कंपन्या परदेशातील सहकारी कंपन्या किंवा मूळ कंपन्यांना पाठवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.  कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुगलच्या प्रकरणाला स्थगिती दिल्याने प्राप्तिकर विभागाला गुगलविरोधात कारवाई थांबवावी लागली.