मध्यम उत्पन्न गटाला मार्च 2020 पर्यंत व्याज अनुदान 

नवी दिल्ली: देशात "2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे" या महत्वकांक्षी योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने केंद्र सरकारने सोमवारी (ता.31) महत्वाचा निर्णय घेतला. प्रधानमंत्री आवास योजनेत (शहरी) मध्यम उत्पन्न गटासाठीच्या (एमआयजी) कर्जाशी संलग्न व्याज अनुदानाला (सीएलएसएस) गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाने दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे 6 ते 12 लाखादरम्यान वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कर्जदारांना आता 31 मार्च 2020 पर्यंत गृहकर्जावर 2 लाख 67 हजारांचे व्याज अनुदान मिळणार आहे. यापूर्वी 31 मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

मध्यम उत्पन्न गटासाठीच्या "सीएलएसएस" योजनेला आणखी 12 महिन्यांची म्हणजे 31 मार्च 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिल्याची माहिती गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाचे राज्यमंत्री हरदीप पुरी यांनी दिली. मध्यम उत्पन्न गटासाठीच्या "सीएलएसएस" योजनेला चांगला प्रतिसाद असून वर्षअखेरपर्यंत लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे एक लाखांपर्यंत जाऊ शकते, असे पुरी यांनी सांगितले. 30 डिसेंबरपर्यंत 3 लाख 39 हजार 713 मध्यम उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. यापूर्वी ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये व्याज अनुदान योजनेला 15 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

प्रधानमंत्री आवास योजनेत (शहरी) मध्यम उत्पन्न गटासाठी 6 ते 12 लाखांदरम्यान उत्पन्न असणाऱ्या गृहकर्जदाराला 20 वर्षे मुदतीच्या 9 लाखांपर्यंत कर्जावर चार टक्के व्याज अनुदान आहे. 12 ते 18 लाखांचे उत्पन्न असणाऱ्या कर्जदाराला तीन टक्के व्याज अनुदान मिळते.