भारतीय विमा क्षेत्रात होणाऱ्या चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने केंद्र सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.

भारत सरकार चिनी गुंतवणूकदारांना विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पमधील (एलआयसी) शेअर खरेदी करण्यापासून रोखण्याच्या तयारीत आहे.एलआसीच्या आयपीओमध्ये चिनी कंपन्या गुंतवणूक करणार असल्याची माहिती समोर येताच आता पावलं उचलायला सुरुवात झाली आहे.

रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार चार सरकारी अधिकाऱ्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. भारत-चीन या दोन्ही देशांमधील वाढत्या तणावामुळे हा पवित्रा घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

एलआयसी ही भार सरकारची मालमत्ता असणारी सामरिक संस्था मानली जाते. भारतातील एकूण जीवन विमा बाजारातील 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त मालकी एलआसीकडे आहे. यामध्ये 500 अब्ज पेक्षा जास्त गुंतवणूक आहे. परकीय गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करणारा 12.2 अब्ज डॉलर्स किंमतीचा हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या आर्थिक नियोजनात अडथळा ठरू नये, यासाठी चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीवर जरब बसवण्याचे काम सुरू आहे.