वस्तू व सेवाकराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू होऊन चार वर्षे होत आली. पहिली तीन वर्षे अपेक्षेप्रमाणे करसंकलन झाले नव्हते. चौथे वर्ष तर कोरोनाच्या महासाथीच्या निर्बंधात सुरू झाले. बहुतेक सर्व क्षेत्रांना आर्थिक फटका बसला. केंद्र सरकारकडून राज्यांना हिस्सा देण्यात वर्षाच्या सुरवातीला दिरंगाई झाली. त्यावरून राज्य-केंद्र यांच्यात वाद झाले. त्यामुळे गेल्या वर्षी करसंकलन कमी होणार, अशी रास्त भीती होती. परंतु दिवाळीच्या सुमारास चित्र पालटू लागले.

एप्रिल २०२० मध्ये करसंकलन रु. ३२,००० कोटींपर्यंत खाली आले होते. त्यात वाढ होत ऑक्टोबरमध्ये रु. १ लाख कोटींपेक्षा जास्त कर भरला गेला आणि त्यानंतर सलग सहा महिने तो आकडा रु. १ लाख कोटींपेक्षा वर राहिला. मार्च २०२१ मध्ये रु. १,२३,९०२ इतके संकलन झाले. केंद्र सरकारला राज्यांचा हिस्सा आणि मान्य केलेली भरपाईची रक्कम (रु. ३०,००० कोटी) देता आली आणि राज्य-केंद्र वादाचा मुद्दा आता राहिला नाही. नव्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्याच महिन्यात (एप्रिल २०२१) १,४१,३८४ कोटी रुपयांचे आजपर्यंतचे सर्वोच्च विक्रमी करसंकलन झाले.

संकलनवाढ कशामुळे?

गेले संपूर्ण वर्ष अडचणीचे असूनही करसंकलन का वाढले असावे? सर्वसाधारणत: ज्या महिन्यात ऑडिट पूर्ण होते, त्या महिन्यात अगोदर विवरणपत्र (रिटर्न) भरताना राहून गेलेला कर भरला जातो. दुसऱ्या सहामाहीत २०१८-१९ आणि २०१९-२० अशी दोन ‘जीएसटी ऑडिट’ पूर्ण झाली. त्यामुळे अधिक संकलन झाले. पण हे एकच कारण नाही. कर भरल्याशिवाय रिटर्न ‘अपलोड’ होत नाही, अशी जी तरतूद आहे ती आता व्यापाऱ्यांच्या अंगवळणी पडली आहे आणि कर वेळच्या वेळी भरणेच जास्त श्रेयस्कर आहे, हेही पटले आहे. ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’वर नियंत्रण, ई-वे बिलाची जागोजागी तपासणी, प्राप्तिकर खाते, सीमाशुल्क खाते आदी ठिकाणांहून जमा माहितीचे संगणक प्रणालीद्वारे विश्लेषण करून केलेले ‘क्रॉस चेक’, इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारातील वाढ, व्याज आणि दंड आकारणी या सर्वांचा एकत्रित परिणाम संकलनवाढीत झाला आहे.

वस्तुस्थिती नक्की काय?

करसंकलन चांगले झाले म्हणजे सर्व काही सुरळीत आणि चांगले चालले आहे, असे म्हणण्याचा मोह होतो. पण वस्तुस्थिती तशी आहे का? जीएसटी कायद्यात व्यक्तीला अटक करणे, बँकखाती गोठविणे, मालमत्ता जप्त करणे असे अधिकार संबंधित खात्याला दिले आहेत. इतर साधे उपाय व्यर्थ होत असतील तर अपवादात्मक परिस्थितीत असे अधिकार वापरावेत, असा संकेत आहे. पण त्या बाबतीत कोणतेही तारतम्य न बाळगता अधिकारांचा अतिरिक्त वापर केला जात आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे जाऊन काही उपयोग होत नाही; किंबहुना त्यांचाच वरदहस्त असतो, अशी भावना झाली आहे. त्यामुळे त्रस्त व्यापारी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेत आहेत. असे वाढते दावे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने जीएसटी खात्यास नुकतेच सुनावलेदेखील आहे.

ई-वे बिलात काही चूक झाली असेल, तर कराच्या २०० टक्के दंड लावण्याची तरतूद केली आहे. या अवाजवी तरतुदीचा गैरवापर होत आहे. ‘रिटर्न’मध्ये चूक झाली असेल तर त्यात दुरुस्ती करण्याची सोय असावी, संगणकीय पूर्ततेत सतत बदल नकोत, कर न भरणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा वाजवी मागण्यांना केराची टोपली दाखवली जाते. अजूनही जीएसटी अपिलेट ट्रायब्युनलची स्थापना झालेली नाही. आगाऊ निर्णयाची सोय केली आहे; पण निर्णय देणारे अधिकारीच आहेत. शिवाय निर्णय देण्यास खूप विलंब होतो. त्यामुळे त्याची उपयुक्तता संशयास्पद झाली आहे. आगाऊ निर्णयासाठी अर्ज हे व्यर्थ श्रम आहेत, असे बहुतेक तज्ज्ञ म्हणतात.

थोडक्यात, ‘जीएसटी’चे संकलन वाढले असले तरी त्याच्या अंमलबजावणीबाबतचा आजपर्यंतचा एकूण अनुभव हा ‘थोडा खट्टा, थोडा मीठा’ असाच म्हणता येईल.

(लेखक ज्येष्ठ करसल्लागार आहेत.)